रायगडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलाची निधी नसल्याने देखभाली अभावी दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्ह्यातील विविध उद्योगांना बंधनकारक करुन त्यांच्या सीएसआरच्या माध्यमातून विविध स्पर्धांचे आयोजन करुन मृतावस्थेत गेलेल्या क्रीडा संकुलांना चैतन्य देण्याची काम शासनाने करावे, अशी सुचना शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केली आहे. ऑलम्पिकमध्ये देशातील पदकांच्या दुष्काळावर भाष्य करताना त्यांनी ही सुचना केली आहे.
पंडित पाटील यावेळी म्हणाले की, शंभर कोटीवर आपली लोकसंख्या असूनही ऑलम्पिकच्या स्पर्धेत एखाद दुसरे पदक मिळाल्यावरही पंतप्रधानांना त्याची दखल घ्यावी लागते एवढी वाईट आपली परिस्थिती आहे. लहान लहान देश आहेत ज्यांचा अर्थसंकल्प कमी आहे. असे देश पदक पटकावून जातात. याचे कारण म्हणजे पायाभुत सुविधा आहेत. आणि भारतात क्रिकेटशिवाय दुसरा कोणता क्रीडा प्रकार माहित देखील नाही.
सचिन तेंडूलकर, महेंद्र धोनी सारख्या क्रिकेटपटूना मोठमोठया कंपन्याना प्रायोजकत्व देणार. पण जे धावपटू आहेत खेळाडू आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. रायगड जिल्ह्याचे जे क्रीडा संकुल आहे तिथे जेल होते, मतमोजणी होते यासारखे दुर्दैव नाही. अशा परिस्थितीत ऑलम्पिकमध्ये पदकाची अपेक्षा काय करणार? जे ग्रामीण भागातील तरुण आहेत. जे डोंगरदर्यात धावपळ करीत असतात त्यांना धावपटू केले त्यांना प्रशिक्षण दिले तर अनेक पदकं आपल्याला मिळू शकतात. धर्नुविद्या आहे जी आपली पारंपारिक विद्या आहे साधी त्याची देखील सुविधा आपल्या क्रीडा संकुलात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, देशातील क्रिकेटचे स्टेडीयम हायटेक केले जातात. मात्र शासनाचे पुण्याला असलेले क्रीडा संकुलावर राज्याचे राज्यकर्ते गाडी घेऊन जातात जिथे धावपटू सराव करतात हे आपल्या देशाची दुर्दशा आहे. क्रीडा स्पर्धा होत नाहीत, त्यांना प्रोत्साहन दिले जात नाही. रायगड जिल्ह्याचे क्रीडा संकुल जे आहे त्याचे शासनाच्या निधी अभावी मेंटेनंन्स बंद आहे. सुरु झाल्यापासून विशेष असल्या स्पर्धाच भरविल्या गेल्या नाहीत. रायगड हा औदयोगिक जिल्हा आहे. आरसीएफ, जेसडब्ल्यू, रिलायन्स सारखे अनेक उद्योग या जिल्ह्यात आहेत. त्यांनी या क्रीडा संकुलात नियमीत स्पर्धा भरवाव्यात. देखभालीसाठी लागणारा निधी सीएसआरमधून पुरवावा. तालुका क्रीडा संकुलदेखील पडून आहेत. तर मग फक्त कंत्राटदारांसाठी हे क्रीडा संकुल बाधायचे का असा सवाल देखील पंडीत पाटील यांनी केला आहे.
प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे राज्यकर्ते स्वतःची पाठ थोपटून घेतात. पण आज जे पदकं मिळतात त्यात महाराष्ट्र कुठे आहे याचा आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडासाठी विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे. क्रीडा स्पर्धा भरविण्याची गरज आहे. जशा क्रिकेटच्या स्पर्धा होता तशा गावपातळीवर विविध क्रीडा स्पर्धा हॉकी, धुनर्विद्या, खो-खो सारखे क्रीडा प्रकार स्पर्धा भरविल्या पाहिजेत. अनेक खेळ आहेत त्यांच्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. अद्यावरत क्रीडा संकुलाची देखभालाअभावी दुरावस्था आहे. आ. जयंत पाटील यांनी हे क्रीडा संकुल भाडेतत्वावर देण्याची मागणी तत्कालीन क्रीडा मंत्र्यांकडे केली होती. त्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. विविध स्पर्धा दर महिन्यात घेतल्या गेल्या तर प्रोत्साहन मिळून अनेक खेळाडू तयार होतील. कंपन्यांचे सीएसआर बंधन केले पाहिजे. अशी सुचना देखील पंडीत पाटील यांनी शेवटी केली.