महाराष्ट्रात २०१९ ची विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी सत्ता मिळवण्यासाठी जो धिंगाना चालवला आहे, ते पाहून जनता अक्षरश: कंटाळली आहे. पण आपण काय करणार असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. त्यात पुन्हा निवडणुकीच्या वेळी काही अपेक्षा ठेवून विशिष्ट उमेदवार आणि पक्षाला मत द्यायचे म्हटले तरी सब घोडे बारा टक्के अशी अवस्था असते. आपले बहुमूल्य मत आम्हालाच द्या, असे प्रचारसभांमधून लोकांना कळकळीने आवाहन केले जाते. पण एकदा निवडणुकीची मतमोजणी झाली की, मग लोकांच्या मताला काही किंमत उरत नाही. कारण त्यानंतर राजकीय नेते त्यांच्या सोयीनुसार सगळे करतात. त्यामुळे मतदार हा एका दिवासापुरता राजा असतो, त्यानंतर त्याला विचारतो कोण, अशी स्थिती असते. पक्षाला बहुमत मिळाले तर ठिक, नाही तर सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय नेते अशा काही युत्या आणि आघाड्या करतात की, ज्यांची मतदारांनी कधी कल्पनाही केलेली नसते.
महाराष्ट्रात २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना आमचीच सत्ता पुन्हा येणार आहे, ही निवडणूक केवळ एक औपचारिकता आहे, असे ठामपणे वाटत होते. पण पुढे जेव्हा निकाल लागले तेव्हा भाजपचा सगळा अपेक्षाभंग झालेला होता. त्यावेळी शिवसेनेशी त्यांनी केलेली युती ही खरे तर एक औपचारिकता होती. आपल्याला शिवसेनेची गरजच भासणार नाही, आम्हालाच आता बहुमत मिळेल असे त्यांना वाटत होते. पण झाले काही तरी भलतेच. त्याची भाजपने कल्पनाही केलेली नव्हती, कारण शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाईल, हे विचारिकदृष्ठ्या शक्य नव्हते. एक म्हणजे शिवसेना हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा पारंपरिक राजकीय विरोधक होता. त्यामुळे ते शिवसेनेला सोबत घेणार नाहीत, असे भाजपला वाटत होते. २०१४ सालाप्रमाणे शिवसेना आपल्या मागून येईल, असे भाजपला वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेला गृहित धरले होते, पण शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासाठी सगळ्यांच्याच कल्पनेच्या पलीकडचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मतदार जनतेलाही धक्का बसला, कारण त्यांनी भाजप-शिवसेनेच्या युतीला बहुमत दिले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाही. पण त्यांना बहुमत न देताही ते सत्तेत आले. म्हणजे या ठिकाणी जनतेने जो कौल दिला त्याला काहीच अर्थ उरला नव्हता. शाईला लावण्यासाठी पुढे केलेले बोट तोंडात घालण्याची पाळी आली होती.
शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे भाजपवाले भलतेच चवताळले होते. त्यांनी त्यांच्या हाती असलेल्या केंद्रीय सत्तेचा वापर करून अडीच वर्षांच्या अथक उलाढालीनंतर, तपास यंत्रणांचा यथेच्छ वापर करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील असंतुष्ट गटाला आपल्या बाजूला खेचण्यात यश मिळवले. सुरुवातीला तो शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे म्हणून आम्ही नाही त्यातले, असे सांगणारे भाजप नेते, आम्हीच त्या बंडाचे बाप आहोत, असे सांगू लागले. स्वत:ला पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणणार्‍यांची हिच का नीतीमत्ता, असा प्रश्न त्यावेळी लोकांना पडला. उद्धव ठाकरे म्हणतात, भाजपने आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते. ते पाळले नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांना मी शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवण्याचा शब्द दिला होता, तो पाळण्यासाठी आणि भाजपला धडा शिकवण्यासाठी आमचे राजकीय विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी आम्ही युती केली. खरे तर मनोहर जोशी हे शिवसैनिक अगोदर मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुळे हा शब्द कधी दिला होता हेही एक आश्चर्य होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात निर्माण झालेल्या ताणतणावाचा फायदा घेऊन अकल्पित महाविकास आघाडीची स्थापना केली आणि सत्ता हस्तगत केली. अशीच संधी त्यांनी १९९९ साली महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर साधली होती. त्यावेळीही मुख्यमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये ताणाताण सुरू होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. राज्यातील सत्तास्थापनेचे गाडे अडले होते. त्यावेळी शरद पवारांनी ज्यांच्यावर विदेशीपणाचा आरोप करून काँग्रेस सोडली होती, निवडणुकीत ज्यांच्यावर टीका केली होती, त्या सोनिया गांधींची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. काँग्रेसशी आघाडी केली आणि राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर शिवसेना आणि भापजला राज्यात पंधरा वर्षे सत्तेतून बाहेर रहावे लागले.
आपली कोंडी होत आहे, असे सांगून राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले, त्यांनी महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी नवा पक्ष स्थापन केला. शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या हितासाठी महाविकास आघाडी स्थापन केली, असा त्यांचा दावा होता. वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा सांगत भाजपशी हातमिळवणी केली, त्यावेळी ते म्हणाले, राज्यातील जनसामान्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला. आता अजित पवार यांनी शिंदे यांचा फॉर्म्युला वापरून राष्ट्रवादीवर दावा सांगून भाजपशी हातमिळवणी करून त्यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी झाले. आपणही राज्यातील जनतेच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुद्दा असा आहे, जर राज्यातील सगळे राजकीय पक्ष जनतेचे हित साधण्यासाठी इतके अधीर झाले असतील तर त्यांनी नागालँडचा फॉर्म्युला वापरून सगळ्यांनीच सत्तेत सहभागी व्हायला काय हरकत आहे. मग भांडणतंटे आणि कोर्ट कचेर्‍यांचा प्रश्नच उरणार नाही, सगळ्यांनी मिळून महाराष्ट्राचे भले करावे.
