केंद्राने सुप्रीम कोर्टात ईडीचा लेखा जोखा जाहीर केला आहे. ईडीने २००२ मध्ये मनी लाँड्रींग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत ४ हजार ७०० प्रकरणांची चौकशी केली आहे आणि ३१३ कथित गुन्हांच्या संदर्भात आरोपांनी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी दिलेल्या अंतरिम आदेशांद्वारे सुमारे ६७ कोटी रूपयांचा समावेश आहे.
विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी यांच्या मनी लाँड्रींग प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने १८ कोटींहून अधिक रक्कम जप्त केली आहे, असं सरकारने न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्ट पीएमएलएच्या काही तरतुदींच्या स्पष्टकरणांसंबंधित याचिकांवर सुनावणी करत आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ४ हजार ४०० प्रकरणांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे. २००२ मध्ये पीएमएलए कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ३१३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचाही समावेश आहे.
आकडेवारीचा संदर्भ देताना मेहतांनी सांगितलं की, युनायटेड किंगडम, अमेरिका, चीन, हाँगकाँग, बेल्जियम आणि रशिया या देशांमध्ये दरवर्षी नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांच्या तुलनेत पीएमएलए अंतर्गत तपासासाठी कमी प्रकरणं समोर येत आहेत. भारत देश मनी लाँड्रींग विरोधात नेटवर्कचा एक भाग आहे. सर्वच सदस्य देशांनी त्यांच्या संबधित मनी लाँड्रींग प्रकरणांविरोधात कायदा लागू करणं खूप आवश्यक आहे.
हेही वाचा : सुप्रिया सुळे दिसल्या शिवसेनेच्या रणरागिणींच्या घोळक्यात, म्हणाल्या नैतिकतेवर…
