कृषी विधेयकावरुन राज्यसभेतून विरोधकांनी सभात्याग केला असतानाच सरकारने अवघ्या साडे तीन तासात सात विधेयकांना मंजूरी दिली आहे. रविवारी कृषी विधेयक मंजूर करत असताना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकावर बोलण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र उप सभापतींनी बोलू न दिल्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक होत गोंधळ घातला. त्यामुळे आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर कालपासून आठ खासदार संसद परिसरात धरणे आंदोलन करत आहेत. या आठ खासदारांचे निलंबन जोपर्यंत मागे घेत नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्षातील खासदार राज्यसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले.
आज राज्यसभेत खालील विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली.
– इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लॉ (दुरुस्ती) विधेयक २०२०
– अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२०
– द बँकिंग रेग्यूलेशन (दुरुस्ती) विधेयक २०२०
– द कंपनी (दुरुस्ती) विधेयक २०२०
– द नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी विधेयक २०२०
– राष्ट्रीय सुरक्षा युनिव्हर्सिटी विधेयक २०२०
– द टॅक्सेशन अँड अदर लॉ विधेयक २०२०
काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद माध्यमांना माहिती देताना म्हणाले की, आम्ही काँग्रेसतर्फे तीन प्रमुख मागण्या राज्यसभेत ठेवल्या आहेत. एक म्हणजे, सरकारने एक नवीन विधेयक आणावे ज्यात हे निश्चित केले जावे की कोणतीही खासगी कंपनी शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकत घेणार नाही. तसेच दुसरी मागणी, स्वामीनाथन अहवालानुसार हमीभाव मिळायला हवा. तर तिसरी मागणी अशी आहे की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला स्पष्ट आदेश द्यावेत की त्यांनी शेतकऱ्यांकडून हमीभावानेच शेतमाल विकत घ्यावा. या तीन मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही संसदेच्या कामाकाजावर बहिष्कार कायम ठेवू.
