केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी अमित शहा यांनी सांगितले की, हा केवळ जाहीरनामा नाही तर आमचं संकल्प पत्र असल्याचे सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील लोकांच्या अपेक्षा कशा पूर्ण करायच्या. शहा म्हणाले की, हे संकल्प पत्र केवळ घोषणा नसून हा जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा संकल्प असून देशातील १६ हून अधिक राज्यांत सरकार असलेल्या पक्षाचा हा जाहीरनामा आहे. तर पश्चिम बंगालमधील अवैध घुसखोरी रोखण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे. तसेच भाजपची सत्ता आल्यास कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत सीएए लागू केला जाईल, शिवाय मुख्यमंत्री शरणार्थी योजनेंतर्गत प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबाला दरवर्षी दहा हजारांचा निधी देण्यात येईल,असं देखील आश्वासन दिलं. रविवारी जाहीर झालेल्या या जाहीरनाम्याला भाजपाने ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ असे नाव देखील दिले.
Home Minister and BJP leader Amit Shah releases BJP's manifesto for #WestBengalElection2021 pic.twitter.com/XS2dVj0hzl
— ANI (@ANI) March 21, 2021
अशी आहेत भाजपाच्या संकल्प पत्रातील आश्वासनं
राज्य सरकारच्या सगळ्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभासह ७५ लाख शेतकऱ्यांना तीन वर्षांपासून ममता दीदी यांनी १८ हजार रुपये दिले नाहीत, ते थेट शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात देण्यात येणार
पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत बंगालच्या प्रत्येक गरिबाला आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ कसा पोहोचेल याचा सर्वप्रथम विचार करण्यात येतील. यासह प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना भारत सरकारकडून जे ६ हजार रूपये देण्यात येतात त्यात राज्य सरकारकडून ४ हजार रूपये अधिक देण्यात येणार. यासह पाच वर्षांच्या आत प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला रोजगार देण्यात येणार
देशभरात कोणतीही परवानगी न घेता प्रत्येक धर्मातील सण हा साजरा केला जाणार, विशेषत: सरस्वती पूजा व दुर्गापूजनाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोर्टाच्या मदतीची गरज भासणार नाही, असे आश्वासनही भाजपानं दिलं आहे.
बंगालमधील सर्व मुलींना KG पासून ते PG पर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण मोफत देण्यात येणार. यासह सर्व महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीत विनामूल्य प्रवास देण्यात येणार. ओबीसी आरक्षणाच्या यादीमध्ये उरलेल्या तेली आणि अन्य हिंदू जमातींचा समावेश करण्याचे कामही भाजपा सरकार करणार.
यासह अमित शहा म्हणाले, कृषी सुरक्षा योजनेंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन शेतकऱ्याला वर्षाकाठी ४ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार. तर बंगालमधील सर्व कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यात येणार. बंगालला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करण्यासाठी सीएमओ अंतर्गत भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार असून जेणेकरुन कोणताही नागरिक थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांची तक्रार पोहोचू शकतील.
