जोहान्सबर्ग: दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आजपासून ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या परिषदेला सुरुवात झाली आहे. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील सहभागी झाले आहे. ब्रिक्स राष्ट्रांच्या परिषदेत भारत, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि चीन या 5 देश आहेत. ब्रिक्सची ही 15 वी परिषद जोहान्सबर्गमध्ये 22 ते 24 ऑगस्टदरम्यान पार पडणार आहे. या परिषदेत जगातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या पाच देश आहेत. यातून जागतिक स्तरावरील चलन म्हणून डॉलरऐवजी प्रत्येक देश हा त्यांच्या चलनांना मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी अनेक देशांना ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक आहे.
ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्यासाठी इराण, युनायटेड अरब अमिराती (युएई), अर्जेंटिना, अल्गेरिया, बोलिव्हिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, इथोपिया,सौदी अरेबिकाय, क्युबा, कांगो प्रजासत्ताक, कोमोरेस, बागोन, कझाकिस्तान या देशांसहीत एकूण 40 देशांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. ब्रिक्समध्ये सहभागी झाल्याने विकसनशील देशांना चांगल्या पद्धतीने समजून घेता येईल आणि या देशाच्या मदतीने आर्थिक विकास, व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यास मदत होईल, असे ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या देशांचे मत आहे.
हेही वाचा – COVID लसीकरणाचा नेमका परिणाम काय? वाचा इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चची माहिती…
कोरोना काळात श्रीमंत देशांनी केलेला भेदभाव
कोरोना काळात विकसनशील देशांना श्रीमंत देशांनी लसीचा साठवणूक करू ठेवली होती आणि विकसनशील देशांची भेदभाव केले होते. यात अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांबरोबर बऱ्याच श्रीमंत देशांचा समावेश होता. तर भारताने अनेक लहान आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या देशांना मोफत लसी दिल्या होत्या.
