भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी म्हणजे आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी ११ वाजता बजेट सादरीकरणास सुरुवात होईल. निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा भारताचा बजेट सादर करतील. बजेटमध्ये करापासून ते रोजगारापर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा होत असतात. त्यामुळे सर्वांचं लक्ष या बजेटकडं लागलंय. अगदी सामान्य माणसापासून ते मोठे उद्योग किंवा लघु-मध्यम व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांचंच अर्थसंकल्पावर लक्ष आहे. पण देशाचा आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी सरकारकडे इतका पैसा येतो कुठून? व तो कुठे कुठे खर्च होतो? हे तुम्हाला माहितेय का? जाणून घेऊया सविस्तर….
गेले आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ३९.४५ लाख कोटी रुपयांचा होता आणि यावेळीही देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सुमारे ४० लाख कोटी रुपयांचा असणार आहे. सरकारकडे इतका पैसा येतो कुठून असा प्रश्न तुमच्या मनात कधी तरी आलाच असेल. सरकारने प्रदान केलेल्या बजेट २०२२ च्या प्रतीमध्ये याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, सरकारची कमाई ही कर आणि महसुल यातूनच होत असते, हे सर्वांनाच माहिती आहे. बहुतेक निधी कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येतो, त्यानंतर जीएसटी आणि इतर कराचा देखील समावेश आहे. सरकारच्या कमाईपैकी ३५ टक्के रक्कम कर्ज आणि इतर देणीमधून येते.
उदाहरणार्थ, देशाचे उत्पन्न आपण १ रुपया गृहीत धरू. म्हणजेच उत्पन्न जर १ रुपया आहे, तर त्यात कोणकोणत्या गोष्टीचा किती वाटा असतो ते जाणून घेऊयात.
सरकारला इथून उत्पन्न मिळते
कर्ज: ३५ पैसे
जीएसटी: १६ पैसे
कॉर्पोरेशन कर: १५ पैसे
आयकर: १५ पैसे
केंद्रीय उत्पादन शुल्क: ७ पैसे
सीमाशुल्क: ५ पैसे
गैर-कर महसूल: ५ पैसे
कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न: २ पैसे
एक रुपयाची कमाई गृहीत धरली तर ३५ पैसे कर्ज व इतर देणीतून सरकारकडे येतात. यानंतर जीएसटी, कॉर्पोरेशन टॅक्स, इन्कम टॅक्स, कस्टम ड्युटी आणि इतर करांचा भाग आहे.
व्याज भरण्यासाठी सर्वाधिक खर्च
या माध्यमातून मिळणारा पैसा सरकार अर्थसंकल्पातील लोककल्याणकारी योजना आणि इतर बाबींवर खर्च करते. अर्थतज्ज्ञाच्या मदतीने कोणत्या क्षेत्राला आणि कोणत्या मंत्रालयाला किती निधीची गरज आहे, याची चौकट तयार केली जाते. त्यानंतर विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद जाहीर केली जाते. जास्तीत जास्त खर्चाबद्दल बोलायचे तर, व्याज भरण्यासाठी जास्तीत जास्त रक्कम खर्च केली जाते, जी सुमारे २० टक्के आहे.
अशा प्रकारे सरकारी पैसा खर्च होतो –
व्याजाची परतफेड करताना: २० पैसे
कर आणि शुल्कांमध्ये राज्यांचा वाटा: १७ पैसे
केंद्रीय क्षेत्र योजना: १५ पैसे
केंद्र प्रायोजित योजना: ९ पैसे
वित्त आयोग आणि इतर बदल्या – १० पैसे
वित्त आयोग आणि इतर – १० पैसे
अनुदान: ८ पैसे
संरक्षण – ८ पैसे
पेन्शन: ४ पैसे
