बिहारमधील मुझफ्फरपुर बालिका गृहातील लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आल्यानंतर बिहारमधील अन्य १६ बालिका गृहात देखील अशाच प्रकारे बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले होते. पण या प्रकरणाचा समाधानकारक तपास पोलीस करु न शकल्यामुळे आता हा तपास बिहार उच्च न्यायालयाने हा तपास आता CBI कडे सोपवला आहे. न्यायमूर्ती मदन बी लोकुर, न्यायमुर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी बिहार सरकारने सीबीआयला केलेला विरोध झिडकारुन सीबीआयकडे हा सगळा तपास सुपुर्द केला आहे.
वाचा सगळं प्रकरण
तपास समाधानकारक नाही
टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सच्या एका टीमने बालिकागृहाच्य तयार केलेल्या अहवालात १७ बालिकागृहांमधील गैरव्यवहारासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर यांमधील काही बालिकागृहांना टाळे देखील ठोकण्यात आले. पण पोलिस म्हणावा तसा तपास करत नव्हती. पोलिसांच्या तपासावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
वाचा- मुझफ्फरपूर प्रकरण- आरोपी ‘ब्रजेश ठाकूर’कडून हस्तगत ४० फोन नंबर
नितीश कुमारांनाही फटकारले
मुझफ्फरपुर बालिकागृह प्रकरणासाठी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नितीश कुमारांना फटकारले होते. इतका गंभीर गुन्हा असतानाही या संदर्भात आरोपपत्रात कोणतेही गंभीर कलम लावले का नाही? असा सवाल करण्यात आला. आणि २४ तासात आरोपपत्र सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले.
