उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या युक्तिवादावर युक्तीवाद करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘भारत एक लोकशाही देश आहे, जिथे कायद्याचे राज्य आहे शास्त्राचे नव्हे’ म्हणजेच हा देश राज्यघटनेवर चालतो शास्त्रांवर नाही. उत्तराखंड सरकारला चार धाम यात्रा १ जुलैपासून सुरू व्हावी, अशी इच्छा होती, परंतु हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती दिली. आता सरकार आणि उच्च न्यायालयात वाद-विवाद सुरू आहे. हा संघर्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. नुकतेच उच्च न्यायालयाने सरकारला चार धाम मंदिरांमधून थेट प्रक्षेपण करण्याच्या संदर्भात निर्देश दिले होते. या प्रकरणात बुधवारी सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी मांडलेले युक्तिवाद कोर्टाने पूर्णपणे फेटाळले.
चार धाम मंदिरांमधून थेट प्रक्षेपण करण्याच्या संदर्भात सरकारच्या बाजूने सुनावणी घेत सरन्यायाधीश आर एस चौहान आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल एस एन बाबुलकर यांना सांगितले की त्यामध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नसल्यामुळे एखाद्याने धार्मिक चर्चेत सहभाग घेऊ नये. या संदर्भात बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आयटी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद असल्यास, त्यानुसार मंदिरातून थेट प्रक्षेपणाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.’
असं आहे प्रकरण
राज्यातील मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहणारे देवस्थान मंडळाने थेट प्रक्षेपणाबाबत निर्णय घेईल, परंतु चारधामच्या काही पुजार्‍यांच्या मते, धर्मग्रंथ थेट प्रक्षेपण करण्यास परवानगी देत नाही, असा युक्तिवाद कोर्टाच्या निर्देशानंतर अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी केला. हा युक्तिवाद नाकारताना कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर मंडळाने थेट प्रसारणाची परवानगी न घेण्याचा निर्णय घेतला तर लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी परवानगी देऊ नये, असे कोणत्या शास्त्राच्या कोणत्या ओळीत सांगितले आहे ते सांगावे लागेल. २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत मंदिर व्यवस्थापनाचा निर्णय कोर्टाला सांगण्यात यावा, असे निर्देश अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांना देण्यात आले आहे.
