नवी दिल्ली: दिल्ली दारू घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे ‘तुरुंगातून सरकार चालवत आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या ताब्यात असताना पहिला आदेश जारी केला आहे, जो जल मंत्रालयाशी संबंधित आहे. या आदेशाची नोटीस दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांना पाठवण्यात आली आहे. (CM Arvind Kejriwal Delhi government is running from jail CM Kejriwal s order to Water Ministry)
केजरीवाल 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कोठडीबाबत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. कोर्टात एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना केजरीवाल म्हणाले होते की, मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही. सरकार चालवायचं झालं तर ते मी तुरुंगातून चालवेन. केजरीवाल म्हणाले, ‘मला खात्री आहे की आम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागेल, पण आम्ही यातून काम करण्याचा प्रयत्न करू. दिल्लीतील जनतेला हेच हवे आहे.
त्यांचा उद्देश चौकशी करण्याचा नाही – केजरीवाल
अटकेनंतर केजरीवाल म्हणाले होते की, ईडीचे अधिकारी चांगले आणि आदराने वागतात. अटकेत असताना यांचा चौकशी करण्याचा उद्देश नसल्याचं केजरीवाल म्हणाले. तुम्ही घाबरले आहात का? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, मी अजिबात घाबरलो नाही, त्यांना जे हवे आहे त्यासाठी मी पूर्णपणे तयार आहे. त्यांचा उद्देश चौकशी करणे नाही, फक्त सार्वजनिक समर्थन महत्त्वाचे आहे.
केजरीवाल हे दारू घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचं ईडीने म्हटलं होतं, यावर केजरीवाल म्हणाले, ‘हे धोरण अनेक पातळ्यांवरून गेले आहे. कायदा सचिव, वित्त सचिव सर्वांनी स्वाक्षरी केली. एलजीनेही स्वाक्षरी केली. पण मग केवळ केजरीवाल आणि सिसोदिया कसे काय गोत्यात आले?
ईडीचे गंभीर आरोप
गुरुवारी संध्याकाळी 10 तारखेला समन्स घेऊन ईडीचे पथक अचानक केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचले आणि सुमारे 2 तास त्यांची चौकशी केल्यानंतर त्यांना मद्य धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आली, त्यानंतर त्यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले आणि कोर्टाने त्यांना 7 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली.
ईडीने रिमांड कॉपीमध्ये म्हटले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून तयार करण्यात आलेले दारू धोरण, त्याची अंमलबजावणी आणि गुन्ह्यातील रकमेच्या वापरामध्ये अनियमितता आहे. दिल्ली सरकारचे मंत्री, आप नेते आणि इतर लोकांच्या संगनमताने दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार केजरीवाल असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. तपास एजन्सीने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल काही व्यक्तींना फायदा मिळवून देण्यासाठी मद्य धोरण 2021-22 तयार करण्याच्या कटात सामील होते आणि त्या पॉलिसीमध्ये लाभ देण्याच्या बदल्यात त्यांनी मद्य व्यावसायिकांकडून लाच घेतली होती.
(हेही वाचा: Mumbai News: मुंबईतील ब्रिटिशकालीन सायन रोड ओव्हर ब्रिज 28 मार्चपासून बंद )
