पश्चिम बंगालच्या निवडणूकीच्या निकालानंतर भडकलेल्या हिंसेवर एका टीएमसी नेत्याने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. टीएमसीचे नेते एसके सुपिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुपिया यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सुपिया यांची याचिका फेटाळल्यानेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेतली होती. सुपिया हे नंदीग्राम येथून ममता बॅनर्जी यांचे निवडणूक एजंट होते.
West Bengal post-poll violence | Supreme Court reserves order on Trinamool Congress leader SK Supiyan’s plea challenging an order of the Calcutta High Court which rejected his anticipatory bail plea. He was the election agent of Chief Minister Mamata Banerjee in Nandigram. pic.twitter.com/QJeUCFrVXp
— ANI (@ANI) February 4, 2022
याआधी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सेंट्रल ब्युरी ऑफ इनवेस्टीगेशन (सीबीआय) ने सुपिया यांच्या याचिकेला विरोध केला होता. निवडणूकीनंतर झालेली हिंसा ही पूर्वनियोजित होती. तसेच हे प्रकरण सुनियोजित राजकीय नाट्य असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयने आपले म्हणणे मांडताना सांगितले होते की, याचिकाकर्ता एस सुपिया यांना अटक करण्याची गरज आहे. तसेच त्यांना ताब्यात घेण्याची आणि चौकशीची गरज आहे. त्यासाठीची पुरेशी कारणेही असल्याचे सीबीआयने म्हटले होते.
भाजप कार्यकर्त्याच्या हत्येची चौकशी
गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली होती. त्यामध्ये एका भाजप कार्यकर्त्याची हत्याही झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात सुपिया यांना अटकेपासून दिलासा दिला होता. पण या दिलाशाला सीबीआयने विरोध केला आहे.
