नवी दिल्ली : ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या समन्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (27 फेब्रुवारी) मोठी टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले की, जर एखाद्याला पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्याला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे कोर्टाने ही टिप्पणी अशावेळी केली की, जेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सलग 8 वेळा समन्स बजावूनही ते चौकशीसाठी गेले नाहीत. (ED Summons ED can summon anyone for enquiry respect Supreme Court Commentary)
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. आता अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायाधीश पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. ईडीने पाठविलेल्या समन्सचा सन्मान ठेवल्या गेला पाहीजे. अशीही सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.
हेही वाचा : Bhavana Gawali : मोदी येणार, त्यात मला इंटरेस्ट…; यवतमाळ दौऱ्यानिमित्त भावना गवळींचं वक्तव्य
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ म्हणाले की, ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करू शकते ज्याची तपासणी दरम्यान उपस्थिती आवश्यक आहे अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
हेही वाचा : Loksabha Election 2024 : जागावाटपाबाबत महायुतीची बैठक; अमोल कोल्हेंचा मतदारसंघ दादांकडे?
अरविंद केजरीवालांना ईडीचे आठवेळा समन्स
ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण ‘घोटाळ्यात’ चौकशीसाठी आठवे समन्स बजावले आहे. तसेच केजरीवाल यांना 4 मार्च रोजी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क धोरणाच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना तब्बल आठ वेळा समन्स बजावले आहे.
