नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल, गुरुवारी भारतीय स्टेट बँकेकडून (SBI) इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबत प्राप्त केलेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला. पण या यादीतील एका कंपनीच्या नावावरून भाजपाला लक्ष्य केले जात आहे. एका पाकिस्तानी कंपनीने राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचा दावा करण्यात आला. यात अजिबात तथ्य नसल्याचेही समोर आले आहे.
हेही वाचा – Nirmala Sitharaman : सरकारने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले; निर्मला सीतारामन म्हणतात…
इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम असंवैधानिक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बंद करण्याचा आदेश 15 फेब्रुवारीला दिले होते. निवडणूक रोख्यांबाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. म्हणूनच एसबीआयला 2019पासूनची सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे तसेच आयोगाने शुक्रवारी (15 मार्च) संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी हा तपशील अपलोड करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार त्याचा तपशील गुरुवारीच निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला.
पाकिस्तानच्या ‘हब पॉवर कंपनी लिमिटेड’ (HUBCO) या वीज कंपनीने राजकीय पक्षांना देणगी दिल्याचा दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या इलेक्टोरल बाँडच्या तपशीलानुसार 18 एप्रिल 2019 रोजी हब पॉवर कंपनीने 95 लाख रुपयांची राजकीय देणगी दिल्याचे दिसते. त्यावेळी देशात लोकसभा निवडणुका रणधुमाळी होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या आणि त्यांचे पाकिस्तानी कंपन्यांशी संबंध असल्याची चर्चा सुरू झाली.
हेही वाचा – Supreme Court : SBI च्या अडचणी संपेना, सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्डवरून पुन्हा फटकारले
मात्र, ज्या हब पॉवरने इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले आहेत, ती पाकिस्तानी नसून भारतीय कंपनी आहे. ही कंपनी पूर्व दिल्लीच्या गांधी नगर येथील नोंदणीकृत कंपनी आहे. या कंपनीची माहिती जीएसटी पोर्टलवरही उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2018मध्ये या कंपनीची पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे, हे सत्यता पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा – Supriya Sule : इलेक्टोरल बॉण्डची श्वेतपत्रिका देशासमोर सादर करा, सुप्रिया सुळेंची मागणी
