नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आज (15 मार्च) संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी डेटा अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र निवडणूक आयोगाने अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी SBI कडून निवडणूक रोख्यांबाबत प्राप्त केलेला डेटा आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. मात्र यानंतर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवून केंद्र सरकारने कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांच्या आरोपांवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या केवळ विरोधकांच्या डोक्यातील कल्पना आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Govt extorted money through election bonds Nirmala Sitharaman)
हेही वाचा – Supreme Court : SBI च्या अडचणी संपेना, सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बॉण्डवरून पुन्हा फटकारले
एका मुलाखतीत बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, तपास यंत्रणांची छापेमारी आणि निवडणूक रोख्यांमधील कनेक्शन या केवळ काही लोकांच्या कल्पना आहेत. ईडीच्या छापेमारीनंतर कंपन्यांनी पैसे दिले हे केवळ काही लोकांनी वर्तवलेले अंदाज असू शकतात. परंतु, मी तुम्हाला आणखी एक शक्यता सांगते. कदाचित असंही झालं असेल की, या कंपन्यांनी पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे दिले असतील त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली असेल. परंतु काही लोकांना वाटतंय की, ईडीने जाऊन त्या कंपन्यांचे दरवाजे ठोठावले आणि त्यावेळी त्या कंपन्यानी स्वतःला वाचवण्यासाठी धडपड केली. त्यावेळी ईडीने त्यांच्याकडून पैसे घेतले आणि त्यांना सोडून दिले. विरोधक म्हणत आहेत की, पैसे भाजपालाच दिले आहेत, पण त्या कंपन्यांनी इतर पक्षांनाही पैसे दिले असतील, असेही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
हेही वाचा – Eknath Khadse : रावेर मतदारसंघातून मी किंवा रोहिणी खडसे उमेदवार नाहीत; एकनाथ खडसेंनी सांगितलं कारण
चौदा कंपन्या चौकशीच्या कक्षेत
दरम्यान, निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या 30 कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ई़डी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभागाने (आयटी) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. ज्यामध्ये गुन्हे नोंदवण्यापासून ते छापेमारी करण्यापर्यंतच्या वेगवेगळ्या कारवायांचा समावेश आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने यातल्या काही कंपन्यांची मालमत्तादेखील जप्त केली आहे. तसेच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या देणाऱ्या 14 कंपन्या केंद्र किंवा राज्य तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत.
