केंद्रातील मोदी सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. यावरुन शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने मोदी सरकारने काळे कायदे मागे घेतले आहेत, अशी टीका राऊत यांनी मोदी सरकारवर केली.
कृषी कायदे मागे घेण्यामागे राजकारण आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत असून शेतकरी संतप्त आहे. ते आपले पराभव करतील या भीतीपोटी कृषी कायदे मागे घेतले असावेत, असं म्हणत उशीरा का होईना पंतप्रधानांनी देशाचा आवाज ऐकला आणि पहिल्यांदाच मन की बात देशाच्या भावनेशी जोडली गेली आहे, असा टोला राऊतांनी लगावला.
भाजपचा १३ राज्यातली पोटनिवडणुकांमध्ये जो दारूण पराभव झाला त्यानंतर सर्वात आधी पेट्रोलचे दर कमी करण्यात आले. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची आग पसरत जाईल म्हणून कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. ही राजकीय पावले असली तरी हा शहाणपणा त्यांना सूचला त्याचे कौतुक आहे. शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे, असं संजय राऊत म्हणाले. तसंच पुढे बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या निमित्ताने या देशातले विरोधक प्रथमच एकवटले, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, असं राऊत म्हणाले.
सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच आडमुठेपणाची होती. काही झाले तरी झुकणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार नाही अशी केंद्राची भूमिका होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे केंद्राने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं होतं. या काळात अनेक शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले. लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्यात आलं. लाठ्या आणि गोळ्या चालवल्या तरीही शेतकरी हटला नाही. शेतकऱ्यांना दशतवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी अशा उपाध्या देण्यात आल्या. पण शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर देशातील जनतेच्या भावना सुद्धा त्यांच्यासोबत होत्या. अखेर पंतप्रधानांना काळे कायदे मागे घ्यावे लागले, असं संजय राऊत म्हणाले.
