नवी दिल्ली : बहुचर्चित इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा सगळा तपशील तातडीने 21 मार्चपर्यंत सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले होते. त्यानुसार एसबीआयने गुरुवार, 21 मार्च रोजी अल्फा न्युमरिक नंबर्ससह संपूर्ण तपशील सादर केला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दोनदा स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) फटकारले आहे. बाँडशी संबंधित सर्व डेटा सार्वजनिक करण्याच्या सूचना आदेशात होत्या. बँकेने या संदर्भात पुढील आदेशाची वाट पाहू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
दरम्यान, निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे अध्यक्ष यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अल्फा न्युमरिक क्रमांकांसह निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला उघड केल्याचे एसबीआयने म्हटले आहे. 21 मार्च 2024 रोजी SBI ने भारतीय निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करत ताब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील पुरवले.
Electoral Bonds: State Bank of India (SBI) Chairman files compliance affidavit in Supreme Court saying that all details of Electoral Bonds, including the alphanumeric numbers, have been disclosed to the Election Commission.
On March 21, 2024, the SBI provided /disclosed all… pic.twitter.com/6D2UC0QjDH
— ANI (@ANI) March 21, 2024
न्यायालयाचे आदेश काय?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, एसबीआयला खरेदी आणि पावतीचे सर्व तपशील सादर करावे लागतील. सुनावणीदरम्यान एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, बँकेला संपूर्ण डेटा देण्यात कोणतीही अडचण नाही. बँक कोणतीही माहिती लपवून ठेवत नाही. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, निर्णयाचे पूर्ण पालन व्हावे आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद होऊ नये यासाठी बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे बँकेने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा – Liquor Policy Case : केजरीवालांवर अटकेची टांगती तलवार; अटकेपासून संरक्षण देण्यास कोर्टाचा नकार
2018 मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 हप्त्यांमध्ये 16,518 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. SBI ही निवडणूक रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत वित्तीय संस्था आहे.
एसबीआयने मंगळवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या संस्था आणि ज्या राजकीय पक्षांनी रोखे रोखून धरले होते त्यांचा तपशील सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बँकेने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर शेअर केलेली माहिती प्रकाशित करायची होती.
हेही वाचा – SC: पतंजलीने मागितली बिनशर्त माफी; फसव्या जाहिराती पुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र
