सामान्य माणसाप्रमाणे तृतीयपंथीयानाही समाजात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आजवर समाजात कोठेही दिसणारे तृतीयपंथी हे बर्‍याचवेळा एक कुतुहल, थट्टा, किळस अशा भावनांचे मिश्रण असलेला विषय असल्याचा प्रभाव सर्वत्र पाहायला मिळतो. म्हणूनच सामान्य लोकांप्रमाणे तृतीयपंथाच्या समुदायालाही समाजात जोडण्यासाठी राजस्थान राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी एक मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. आता राज्यात तृतीयपंथीयांच्या समुदायासाठी एक स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यामुळे समाजातील इतर लोकांप्रमाणे तृतीयपंथीयांच्या समुदायालाही सरकारी नोकऱ्या आणि सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेता येऊ शकतो.
तृतीयपंथीयांना मिळणार सरकारी नोकऱ्या आणि योजनांचा लाभ
राज्य कर्मचारी विभागाच्या सहकार्याने नियम बनविण्यात येतील, जेणेकरून सरकारी नोकरीत या समुदायाचा सहभाग देखील सुनिश्चित करता येईल. महिला कोटा अंतर्गत राज्यातील एकमेव तृतीयपंथीयाला पोलिसांत सरकारी नोकरी मिळाली आहे, असे सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या समुदायासाठी स्वतंत्र ओळखपत्र असावे जेणेकरुन सरकारी भरतीसह शासकीय योजनांचाही त्यांना फायदा होऊ शकेल. तसेच मानवाधिकार गट बऱ्याच कालावधीपासून तृतीयपंथांना मुख्य प्रवाहातल्या समाजात समाविष्ट करावे अशी मागणी करत आहेत. या योजनेविषयी अधिक माहिती देताना समाजासाठी स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी देण्यात आले आहेत, असे मेघवाल यांनी सांगितले.
राज्यात तृतीयपंथीयांची संख्या एक लाखाहून अधिक
राज्यात तृतीयपंथांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. परंतु जनगणनेच्या आधारे राज्यात केवळ १६ हजार ५१७ तृतीयपंथ आहेत. सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर राजस्थान तृतीयपंथी बोर्डाची नुकतीच सचिवालयात बैठक झाली आहे. या बैठकीत तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रश्नांचे समर्थन करण्यात आले. तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रदेशाध्यक्ष पुष्पा माई म्हणाल्या, राज्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री मेघवाल यांनी आमच्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार केला आहे. आम्ही आशा करतो की, यापुढेही राज्य सरकार तृतीयपंथी समाजाला सामान्य जनतेप्रमाणेच वागणूक देईल.
