केंद्र सरकारमार्फत २०२१ पर्यंत २० कोटी ते २५ कोटी भारतीयांना कोरोनाची लस उपलब्ध करून देण्याचे उदिष्ट आहे. पण ही लस देताना ठराविक प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. कोरोनाविरोधात केंद्र सरकारपासून राज्य सरकार अशी सगळीच यंत्रणा कामाला लागली आहे. पण कोरोनाची लस कशी द्यायची याबाबत सरकार प्राधान्यक्रम ठरवत आहे. त्यानुसार पुढच्या वर्षापर्यंत लस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. पण केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी कोरोनाची लस सर्वात आधी कोणाला दिली जाईल याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे.
डॉ हर्षवर्धन यांनी कोविड १९ लशीची ब्ल्यू प्रिंट मांडली आहे. केंद्र सरकारने एकुण ४० कोटी ते ५० कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लस देण्याची योजना तयार केली आहे. सरकारने २०२१ पर्यंत २० कोटी ते २५ कोटी लोकांना लस दिली जाईल असे सांगितले आहे. पण ही लस देताना काही प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्राधान्यानुसारच वल देण्यात येणार आहे. डॉ हर्षवर्धन यांनी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी ज्यांना प्राधान्यायने लस देण्याची गरज आहे अशा लोकसंख्येची यादी तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.
कोरोनाची लस ही प्राधान्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. या लशीची खरेदी ही केंद्र सरकारमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच लस कोणाला आणि कशी मिळेल याचेही ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. सध्या जगभरात तीन देशात लशीची चाचणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये दोन लसी या भारतातील आहेत. तर एक लस ही ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड विद्यापिठाची आहे. भारत सरकारकडून इतर देशांमध्ये सुरू असलेल्या लस निर्मितीचाही आढावा घेण्यात येत आहे. लस ही देशात बनो किंवा विदेशात पण लस खरेदीसाठी भारत सरकारचे प्राधान्य असेल. जर या लशीला यश मिळाले तर भारत सरकारकडून या वॅक्सिनची डिलिव्हरी निश्चित करण्यात येईल.
सर्वात आधी आरोग्य कर्मचारी तसेच स्वच्छता कामगार, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पॅरामेडिकल कर्मचारी, सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ही लस प्राधान्याने देण्यात येईल. तसेच २०२१ पर्यंत जवळपास २५ कोटी लोकांना लस देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
