नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा कथित सहकारी असलेल्या प्रेम प्रकाश यांनी जामीनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (20 मार्च) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणामध्ये पुरवणी आरोपपत्रे दाखल करण्याच्या ईडीच्या प्रथेविरुद्ध तीव्र नापसंती व्यक्त केली. खटल्याशिवाय कोणालाही तुरुंगात डांबणे चुकीचं असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Imprisoning anyone without trial is wrong The Supreme Court reprimanded the ED)
हेही वाचा – IPL 2024 : ‘फॅमिली डिनर’वेळी सुनील शेट्टींचे जावयाकडे दुर्लक्ष, तर रोहित शर्माला म्हटले मुलगा
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आज झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. या खटल्यात ईडीच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू हजर होते. यावेळी न्यायमूर्ती खन्ना यांनी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या तुरुंगवासाचा संदर्भ देताना ईडीने दाखल केलेल्या चार पुरवणी आरोपपत्रावर आक्षेप नोंदवला. चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करूनही या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरुच आहे का? असा सवालही विचारला.
खंडपीठाने राजू यांना म्हटले की, कायद्यानुसार एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करता येत नाही किंवा खटला सुरू झाल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवता येत नाही. ही पद्धत म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवण्यासारखी आहे. असे केल्याने त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे आम्हाला काही प्रकरणांमध्ये लक्ष घालावे लागेल, असे स्पष्ट खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Crime : महिला डॉक्टरची अटल सेतूवरून उडी मारत आत्महत्या; सुसाइड नोटमधून समोर आले कारण
झारखंड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीत प्रकाश यांना जामीन नाकारला होता. यानंतर त्यांनी 18 महिने तुरुंगवास भोगला असून अंतिम आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, याचिकाकर्ते मागच्या 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. अशा स्थितीत त्यांना जामीन मिळायला हवा. परंतु एकामागोमाग पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे खटला सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक केल्यावर खटला सुरू केला पाहिजे होता. पण कायद्यानुसार तपास पूर्ण न झाल्यास तुरुंगात असलेल्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळू शकतो. अन्यथा, तुम्ही CrPC किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेने निर्धारित केलेल्या मुदतीत अंतिम आरोपपत्र दाखल करावे. ही मुदत 90 दिवसांपर्यंत आहे, तसेच डीफॉल्ट जामीनचा अर्थच असा आहे की, जर तुम्ही वेळेत तपास पूर्ण करत नसाल तर तोपर्यंत आरोपीला अटक करता येत नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरूच होणार नाही, असे तुम्ही सांगू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ईडीला फटकारले.
हेही वाचा – Gautam Singhania : मुलाला संपत्ती देऊन पश्चाताप करणारे विजयपत सिंघानिया घरी परतले
दरम्यान, ईडीने म्हटले की, जर आरोपीला सोडले तर पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड केली जाऊ शकते. मात्र ईडीच्या या विधानाशी सर्वाेच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली नाही. त्यांनी म्हटले की, जर आरोपी असे काही करत असेल तर तुम्ही आमच्याकडे या, पण या कारणासाठी त्याला 18 महिने तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट केले.
