नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागून झाले आहेत. यामध्ये तीन राज्यांत भाजपने सत्ता मिळवून मोकळे झाले आहेत. असे असतानाच आता विरोधक पराभवाच्या कारणांचे विश्लेषण करण्यात मग्न असतानाच भाजपकडून आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आल्याचे दिसतेय. कारण, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी (6 डिसेंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2023 तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक 2023 सभागृहात मांडले. त्यावरून, जम्मू-काश्मीरच्या रखडलेल्या निवडणुकीचे हे बिगूल तर नसावे? आणि या राज्याची निवडणूक लोकसभेसोबतच घेण्याचा विचार तर केला जात नाही ना? अशीसुद्धा शंका उपस्थित केली जात आहे. (Loksabha Election BJPs Kashmiri Pulao Hidden Lok Sabha strategy in J&K elections)
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास सोमवारपासून (4 डिसेंबर) सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2023 तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक 2023 सभागृहात मांडले ते संमतही झाले. आता प्रश्न उरतोय तो भाजपच्या रणनीतीचा. कारण, जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यापासून त्या राज्यात निवडणूक झालेली नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा अनेकवेळा सरकारला याबाबत फटकारले आहे. परंतु तेथील परिस्थिती सुधारतेय, होतेय, आज घेऊ, उद्या घेऊ असे म्हणत सरकार वेळ मारून नेत आहे. याचदरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीबाबत कुठलेही भाष्य केले नव्हते. त्यामुळे जम्मू- काश्मीरच्या निवडणुकींचा प्रश्न अधांतरीतच राहला. आता हिवाळी अधिवेशनात जम्मू काश्मीर राज्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
असे असणार आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेत आरक्षण
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक आणि आरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बुधवारी (6 डिसेंबर) संमत झाले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाबाबत सभागृहात माहिती दिली. ते म्हणाले की, या विधेयकांना मंजुरी मिळाल्याने विस्थापित काश्मिरी पंडितांना जम्मू-काश्मीर विधानसभेत आरक्षण मिळणार आहे. तीन जागांवर आमदारांना उमेदवारी दिली जाईल. दोन जागा विस्थापित काश्मिरी पंडितांसाठी आणि एक जागा पीओकेमधील विस्थापितांसाठी असेल. काश्मिरी पंडितांसाठी निश्चित केलेल्या दोन जागांपैकी एक जागा महिलांसाठी असणार असल्याचीही माहिती शहा यांनी सभागृहात दिली.
हेही वाचा : PRAVIN DAREKAR : रोहित पवारांना सुनावताना दरेकरांनी केला ‘काका’चा उल्लेख; नेमका रोख कोणाकडे?
अशा असणार जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागा
जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या एकूण 114 जागा असणार आहेत. यामधील 90 जागांवर निवडणूक होईल तर उर्वरीत 24 जागा या पीओकेसाठी असणार आहेत. तेव्हा 24 जागांचा उल्लेख करत गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असणार असल्याचेही यावेळी अप्रत्यक्षरित्या सांगून दिले.
हेही वाचा : NCP Conflict : अजित पवार गटाच्या ‘या’ नेत्याने जितेंद्र आव्हाडांना म्हटले राखी सावंत, म्हणाले…
लोकसभेच्या लाटेत जम्मू-काश्मीर जिंकता येणार?
पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये घवघवीत यश मिळवल्यानंतर आता भाजप आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकण्याकडे पाऊल टाकत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेणे, पंतप्रधान मोदींकडून देशाला 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरील संबोधनातून प्रथमतःच देशवासीयांना परिवारजनो असे संबोधणे आणि आता जम्मू-काश्मीरसाठी आरक्षण विधेयक संमत करून घेणे म्हणजे आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीर जिंकण्याचीच ही रणनीती असू शकते एवढे मात्र खरे.
