नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (19 सप्टेंबर) लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडलं. मात्र आता या विधेयकांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहे. काँग्रेसकडून महिला आरक्षण विधेयकावर श्रेयवाद घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेस राजकारण करत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी आज (20 सप्टेंबर) केला आहे. त्यांनी म्हटले की, काँग्रेस राजकारणातून महिला आरक्षणाचा मुद्दा लॉलीपॉप बनवत राहिला आहे. मात्र महिलांना अधिकार देण्यासाठी हे विधेयक आणण्याचे श्रेय केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला जाते. (Made a lollipop of women’s reservation BJP MP Nishikant Dube Sonia Gandhi Congress)
कनिष्ठ सभागृहात महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘संविधान (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023’ या विषयावरील चर्चेत सहभागी होताना निशिकांत दुबे म्हणाले की, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी इतके वर्षे हे विधेयक आणले नाही आणि पंतप्रधान मोदींसह भाजपाने हे महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचे नैतिक धाडस दाखवले आहे. परंतु काँग्रेसला या विधेयकाचे श्रेय घ्यायचे आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून राजकारण सुरू आहे. काँग्रेसने राज्यसभा आणि विधानपरिषदेत महिलांना आरक्षणाची मागणी करताना इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आरक्षण नाकारला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – Women reservation Bill: माझे पती राजीव गांधींचं ‘हे’ स्वप्न होतं; महिला आरक्षण विधेयकाला सोनियांचा पाठिंबा
महिला आरक्षण 2024 पूर्वी लागू करण्याची मागणी म्हणजे…
काँग्रेसने संविधान सभेच्या काळापासून वरच्या सभागृहात आणि विधानपरिषदेत महिला आरक्षणाबाबत बोलली नाही, पण आता ते चुकीचे वातावरण निर्माण करत आहे, असा आरोप करताना निशिकांत दुबे म्हणाले की, काँग्रेस राजकारणातून महिला आरक्षणाचा मुद्दा लॉलीपॉप बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी सरकारनेही तेच करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी कायदा करून महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याची काँग्रेसची मागणी हाही राजकारणाचा भाग आहे. कारण घटनेच्या कलम 82 नुसार आधी जनगणना आणि नंतर जनगणना हे स्पष्ट आहे. त्यानंतरच हे विधेयक लागू करता येणार आहे.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सोनिया गांधींकडून राजकीय भाषण
सरकारने अद्याप जनगणना का केली नाही? या विरोधकांच्या प्रश्नावर बोलताना निशिकांत दुबे म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे देशात सर्व काही 2 वर्षांसाठी ठप्प झाले होते, अशा परिस्थितीत जनगणना कशी होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जनगणना हा घटनात्मक विषय असून गृहमंत्री अमित शाहा नेहमी म्हणतात की, ते असंवैधानिक काम करणार नाहीत आणि जेव्हा जनगणना होईल तेव्हा सर्वांना माहिती दिली जाईल आणि त्यानंतर हे विधेयक लागू केले जाईल. यावेळी त्यांनी चर्चेला सुरुवात करताना काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विधानाचा संदर्भ देत म्हटले की, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा महिला आरक्षण विधेयकाबाबत राजकारणाच्या पलीकडे बोलतील असे वाटत होते, पण त्यांनी तसे केले नाही, असा टोलाही निशिकांत दुबे यांनी लगावला.
हेही वाचा – महिला आरक्षण विधेयकाला पाठींबा, पण…. सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत मांडली स्पष्ट भूमिका
‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना महिला आरक्षण विधेयक यावे असे वाटत नाही
निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेसवर आरोप करताना म्हटले की, काँग्रेस नेते महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, समाजासाठी आवाज उठवणारे पहिले पश्चिम बंगालमधील गीता मुखर्जी आणि भाजपा नेत्या सुषमा स्वराज होत्या. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात 2011 मध्ये लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडताना आणि 2013 मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयक मांडताना काँग्रेस सदस्यांनी विरोधी सदस्यांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आज काँग्रेससोबतच्या ‘इंडिया’ विरोधी आघाडीत राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष असे पक्ष आहेत ज्यांना महिला आरक्षण विधेयक यावे असे कधीच वाटत नाही, असा गंभीर आरोपही निशिकांत दुबे यांनी केला.
