मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपला धक्का बसेल, असे विविध सर्व्हेमधून उघड होऊ लागल्यावर महाराष्ट्रातही निवडणूक सोपी नाही, हे भाजपला कळून चुकले आहे. महाराष्ट्रातील भाजप आमदारांच्या कामगिरीवर त्यांचे मतदार नाराज आहेत. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत पक्षाने दिल्लीस्थित चाणक्य नामक संस्थेकडून खाजगी सर्व्हे करून घेतला आहे. त्यात पक्षाच्या सरासरी ५० आमदारांचे आगामी निवडणुकीत भवितव्य धोक्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पक्षाच्या निवडून आलेल्या सहा खासदारांनाही सर्व्हेने लाल सिग्नल दिला आहे. या खासदारांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आल्यास ते पराभूत होतील, असे या अहवालात म्हटले आहे.
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठे मताधिक्य घेऊन भाजपने देशात मुसंडी मारली होती. विजयाचा हा ट्रेंड भाजपसाठी परंपरागत यश देणार्‍या राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात राखणे पक्षाला अवघड जाईल, असे चित्र नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेत दिसले. ही दोन्ही राज्ये पक्षाच्या हातून जाणार असल्याचे संकेत दिसू लागल्यावर इतर राज्यांनाही माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्रातही भाजप सरकारच्या कामगिरीवर लोक नाराज असल्याचे दिसू लागले आहे. वाढत्या महागाईबरोबरच मोदी सरकारला आता दुष्काळ, इंधन दरवाढीने ग्रासले आहे. यातच जीएसटी आणि नोटाबंदीने एकूणच सरकारी धोरणांचा पोलखोल झाला. यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही पक्षासमोर संकटे दिसू लागली आहेत. हे लक्षात घेऊन गेल्या आठवड्यात पक्षाने दिल्लीस्थित ‘चाणक्य’ नामक एका संस्थेला सर्व्हे करण्यास सांगितले होते. या संस्थेने आपला अहवाल नुकताच सादर केला. यात पक्षाच्या ५० टक्के आमदारांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय भाजपच्या राज्यातील 6 खासदारही अडचणीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पक्षाच्या निवडून आलेल्या १२१ आमदारांपैकी ५० आमदार हे धोक्याच्या पातळीवर असल्याचे या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लोकसंपर्काचा अभाव हे सर्वात मोठे कारण या आमदारांच्या पराभवाला कारण असेलच. पण मतदारसंघातल्या कामांकडेही या आमदारांचे लक्ष नसल्याचे सर्व्हेत स्पष्ट झाले आहे. पक्षाच्या नोंदीत ज्यांचे काम सुमार आहे, अशा आमदारांची माहिती ‘चाणक्य’ला देण्यात आली होती. संस्थेने या सर्व्हेत मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील आमदार-खासदारांना रेटिंग देण्यास सांगितले होते. आमदार-खासदाराची कामगिरी समाधानकारक आहे की नाही?, आमदार-खासदारपदाचा उमेदवार बदलावा की कायम ठेवावा? असे प्रश्न या सर्वेत विचारण्यात आले होते. सर्वेतील निरीक्षणारनुसार केंद्रातले संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांचीही दांडी उडू शकते, असे अनुमान काढण्यात आले आहे. भामरे यांची कामगिरी खूपच निराशाजनक असल्याचे सर्व्हेत म्हटले आहे. भामरे यांना केवळ 19 टक्के पसंती मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्याचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांची सून खासदार रक्षा खडसे यांचीही कामगिरी अत्यंत निराशाजनक असल्याचं नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या आमदार-खासदारांची बैठक मंगळवारी दादरमधील वसंत स्मृती या भाजप मुख्यालयात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी प्रत्येक आमदार-खासदारांना बंद लिफाप्यात त्या-त्या भागातील सर्व्हेचे निष्कर्ष सोपवले. घरी जाऊन लिफाफा उघडा आणि कार्ड बघा, अशा सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आमदार-खासदारांना दिल्या. इतकेच नाही तर या सर्वेबद्दल मीडियासमोर अवाक्षरही काढू नका, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
भाजपच्या एका आमदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्वेत 40 टक्के आमदारांची चार वर्षातील कामगिरी अत्यंत वाईट असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. जर उर्वरित कार्यकाळात कामगिरी सुधारली नाही तर 2019 मध्ये त्यांच्या जागी दुसर्‍या उमेदवाराला संधी दिली जाईल, असा इशारा देण्यात आल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.
दुसरीकडे ज्या खासदारांना केवळ 19 टक्क्यांपर्यंत पसंती मिळाली आहे, त्यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. सध्याच्या भाजपच्या 21 खासदारांपैकी 6 खासदांचं तिकीट 2019 मध्ये कापण्याची शक्यता आहेत. यामध्ये रक्षा खडसे, सोलापूरचे खासदार शरद बनसोडे, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची नावे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.जवळपास 60 टक्के मतदारांनी विद्यमान आमदार-खासदारांच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले आहे.
