लोकसभेत आज आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री विरेंद्र कुमार आज लोकसभेमध्ये आरक्षणाशी संबंधित १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आज संसदेत मांडणार आहेत. १२७ वी घटनादुरुस्तीमुळे आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना मिळणार आहेत. दरम्यान, यावरुन शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केंद्रीतील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण मिळणार का? असा सवाल करत केंद्राने फसवाफसवी बंद करावी, असं संजय राऊत म्हणाले.
घटनादुरुस्ती झाली तरी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही आहे. जो पर्यंत ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवली जात नाही तो पर्यंत राज्याला काय अधिकार आहेत? रिकामा डब्बा हातात दिला आहे. लोकांना वाटतं खाऊ आहे. आता डब्बा उघडल्यावर कळेल डब्बा रिकामा आहे. ही अशी फसवाफसवी केंद्राने बंद केली पाहिजे, अशी घणाघाती टीका संजय राऊत यांनी केली.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री विधेयक मांडणार
आज केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री विरेंद्र कुमार १०२ व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारचा हा निर्णय आहे. नवे एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही देण्यात येणार. पण ५० टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरून विरोधक गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.
