देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकेचे विलीनीकरण करण्यात यावे यासाठी बँका संपावर गेल्या होत्या. या बँकांने पाच दिवसांचा संप पुकारला आहे. मात्र या संपानंतर या बँकांचे विलीनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भरतीय बँकिंग क्षेत्रातील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात सरकारने हा निर्णय जाहीर केला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची बँक
देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकेचे विलीनीकरण केल्यानंतर ही बँक देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरणार आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वाजनिक बँकांचे विलीनीकरण करण्याचे जाहीर केले आहे. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत बँकेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमा केले जाणार नसल्याची ग्वाही अरुण जेटली यांनी दिली. या विलीनीकरणानंतर देना बँक, विजया बँकचे सर्व व्यवहार बँक ऑफ बडोदामध्ये ट्रान्सफर होणार आहे. या दोन्ही बँकांची मालमत्ता, लायबलिटी, अधिकार, परवाने सर्व उपक्रम बँक ऑफ बडोदाकडे दिले जाणार आहेत. तसेच विजया आणि देना बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये कुठलेही अडथळे येणार नाहीत आणि त्यांना तेच नियम लागू राहतील असे केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले आहे.
का घेण्यात आला हा निर्णय
सराकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या अमूल्य योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाचा – बँकांच्या विलिनीकरणानंतर शेअर मार्केटमध्ये चढाओढ
