petrol diesel price : मोदी सरकारच्या 8 वर्षांच्या काळात पेट्रोल 45 आणि डिझेल 75 टक्क्यांनी कसे महागले? जाणून घ्या

modi government came to power in 2014 petrol prices increased by 45 percent and diesel by 75 percent
petrol diesel price : मोदी सरकारच्या 8 वर्षांच्या काळात पेट्रोल 45 आणि डिझेल 75 टक्क्यांनी कसे महागले? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Hike : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आजकाल मोठा भडका उडाला आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल 100 रुपयांपेक्षा जास्त दराने उपलब्ध आहे. पण मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून गेल्या 8 वर्षांत पेट्रोल 45 आणि डिझेल 75 टक्क्यांनी महागले आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपकडून पंतप्रधान पदाची उमेदवारी मिळताच प्रचारादरम्यान तत्कालीन यूपीए सरकारला घेरण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. भाजपचे सरकार आल्यास महागाईपासून दिलासा मिळेल असे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. मात्र गेल्या 8 वर्षांपासून देशातील जनता आश्वासन पूर्तीची वाट पाहत आहे.

गेल्या 8 वर्षात पेट्रोल डिझेल ‘इतक्या’ रुपयांनी महागले

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. सतत वाढणाऱ्या या किंमतींमुळे विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवली जात आहे, तर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. तरी देखील सरकारी तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दररोज वाढ केली जात आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 110 डॉलर होती. तेव्हा पेट्रोल 72 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल 55.48 रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 16 रुपयांपेक्षा जास्त अंतर होते. मात्र आता राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 96.67 रुपये प्रति लिटर दराने मिळत आहे. या आकडेवारीनुसार, गेल्या 8 वर्षांत पेट्रोल 45 टक्के आणि डिझेल 75 टक्के महाग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्वस्त तेलाचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या स्वतःच्या आश्वासनापासून मोदी सरकार मागे का गेले? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. जून 2010 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करण्याचा म्हणजेच बाजाराला सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून सरकारी तेल कंपन्या आता पेट्रोलचे दर ठरवत आहेत. मात्र डिझेलच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण कायम राहिले. पण बाजारभावापेक्षा कमी दराने डिझेल विकले जात असल्याने तेल कंपन्यांचे नुकसान होत आहे.

पण ऑक्टोबर 2014 मध्ये मोदी सरकारने डिझेलच्या किमतीही नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. डिझेलचे दर ठरवण्याचे अधिकारही सरकारी तेल कंपन्यांना देण्यात आले. त्यानंतर हा निर्णय जाहीर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलचेही भाव बाजारावर आधारित झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर ग्राहकाला जास्त किंमत मोजावी लागेल आणि किंमत कमी झाल्यास ग्राहकांना स्वस्त तेलाचा फायदा मिळेल. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ज्यावेळी कमी झाल्या त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळाला का, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आणि याचे उत्तर नाही असे आहे.

नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तेव्हा मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क नऊ वेळा वाढवले. पेट्रोलवर 11.77 रुपये आणि डिझेलवर 13.47 रुपये उत्पादन शुल्क वाढवण्यात आले आहे. त्याचवेळी, कोविड काळात मागणी नसल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या त्यामुळे मार्च 2020 पासून आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने पेट्रोलवर 13 रुपयांनी तर डिझेलवर 16 रुपयांनी उत्पादन शुल्क आणि पायाभूत सुविधा उपकराच्या नावाने कर वाढवला. 4 नोव्हेंबर 2021 पूर्वी मोदी सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 रुपये आणि डिझेलवर 31.80 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारत होते. मात्र पाच राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 5 रुपयांनी तर डिझेलवरील 10 रुपयांनी कपात केली आहे. जानेवारी 2022 पासून जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तेव्हा कच्चे तेल प्रति बॅरल $130 च्या वर पोहोचले. त्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 10 रुपयांची वाढ केली आहे. म्हणजेच सरकारने दिवाळीला दिलेला दिलासा पुन्हा मागे घेतला, पण पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सरकारने कमी केले नाही.

मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलियम उत्पादनांवर 99,068 कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क वसूल केले होते. 2015-16 मध्ये 1,78,477 कोटी रुपये, 2016-17 मध्ये 2.42,691 कोटी रुपये, 2017-18 मध्ये 2.29,716 लाख कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 2,14,369 रुपये, 2019-20 मध्ये 2,23,057 लाख कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 3.72 लाख कोटी उत्पादन शुल्क जमा झाले.