पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ड्रिम प्रोजेक्ट मानली जाणारी बुलेट ट्रेन आता आंबा आणि चिकूच्या फळबागांमध्ये अडकली आहे. या प्रकल्पासाठी पालघरच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणास वेळ लागत आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत या जमीनी अधिग्रहित झाल्या नाहीत तर या प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो. त्याचबरोबर जपान सरकारच्या वाढत्या दबावामुळे या अधिग्रहणाबाबत आता थेट प्रधानमंत्री कार्यालयावरुन लक्ष ठेवले जात आहे.
महाराष्ट्रात १०८ किलोमीटरचा लोहमार्ग
मुंबई ते गुजरात मेट्रो ट्रेनची महाराष्ट्रातील लांबी ही सुमारे १०८ किलोमीटर आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. पालघरचे ६२ वर्षीय चिकू उत्पादक शेतकरी दशरथ पुरव यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले आहे की, “मी वर्षानवर्ष ही जमिन कसतोय. आता सरकार सांगत आहे की जमिन देऊन टाका. मी माझी जमिन तेव्हाच देईल जेव्हा सरकार माझ्या दोन्ही बेरोजगार मुलांपैकी एकाला सरकारी नोकरी देईल.”
२०२२ अगोदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा दावा
२०२२ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पुर्ण होतील. ७५ व्या वर्धापनदिनी बुलेट ट्रेनचा शुभारंभ करण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा मानस आहे. हा प्रकल्प जलद गतीने पुढे जावा यासाठी भारत सरकारचे अधिकारी जपानच्या ट्रान्सपोर्ट मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची टोकियो येथे भेट घेणार आहेत.
रेल्वे मंत्र्यांनाही हवे यामागील समाधनकारक उपाय
जमीन अधिग्रगहणाबाबत रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की, ‘आपल्या देशात कुठल्याही नव्या प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध केला जातो. या समस्येवर आपल्याला समाधनकारक उपाय शोधायला हवे.’
