मुळात जगात घटस्फोटासाठी कुठेही शिक्षेची तरतूद नाही. तर घटस्फोट घेणे हा कौटुंबिक वादातून उद्भवणारा प्रश्न आहे. त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर आता जोडण्यात आली आहे.जगात कुठेही अशी तरतूद नाही. तलाक – तलाक – तलाक- असे म्हणून तलाक देणार्‍यांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण हे मुर्खपणाचे ठरेल, त्याचा थेट परिणाम मुस्लिम महिलांना भोगावा लागणारा आहे.
मुळात कायदा हा वाजवी असायला पाहिजे, पण या निर्णयातून तसे कुठेही दिसत नाही. याचे थेट परिणाम होणार यात कोणतीही शंका नाही. विशेष म्हणजे मुस्लिम महिलांप्रती कळवळ असल्याने हा निर्णय घेतल्याची ओरड केली जात आहे. पंरतु यामुळे मुस्लिम महिला मोठ्या प्रमाणात बेवारस होण्याचा प्रवास सुरु होणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सामाजिक अन्याय होण्याचे प्रमाण देखील वाढू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजातील दोन कुटुंबामध्ये वादावादी होण्याचे प्रमाण देखील वाढून सामाजिक कलह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा करताना दोषी नवर्‍यांना जर जामीन हवा असेल तर त्या महिलांना कोर्टात राहणे गरजेचे आहे.
इतकेच नव्हे तर त्यांना कोर्टात ना हरकत पत्र देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोर्टाच्या बाहेर या महिलांवर दबाव वाढेल, यात तिळमात्र ही शंका नाही. हे चुकीचे आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना बहिष्कृत करण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या जीवावर देखील बेतू शकते. मुळात हा निर्णय अन्याय दूर करण्यापेक्षा अन्याय वाढविणारा ठरेल, अशी भीती आहे.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार
संरक्षण विधेयकातील तरतूदी
तिहेरी तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दत बेकायदेशीर.
कोणत्याही वॉरंटशिवाय तिहेरी तलाक देणार्‍यास अटकेची तरतूद
तिहेरी तलाक देणार्‍यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगावासाची शिक्षा
पीडित महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांची तक्रार ग्राह्य ठरणार
कायद्यात आरोपीला जामिनाची तरतूद, मात्र पीडितेची बाजू ऐकून घेत नाही तोपर्यंत जामीन नाही
पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकणार
पोटगीची रक्कम न्यायदंडाधिकारी ठरवणार
अल्पवयीन मुलांचा बाता महिलेकडेच देण्याची तरतूद
पीडितेने संमती दर्शवली तर समझोत्यासाठी न्यायदंडाधिकारी परवानगी देणार
