पाणी अडवा, पाणी वळवा!

‘नाथांच्या घरची खुण उलटी आहे. पाण्याला मोठी तहान लागली आहे. घागर पाण्यात बुडाली आहे. घागरीत पाणी आहे आणि घागरीच्या बाहेरही पाणी आहे. हे घागरीतील पाणी बाहेरच्या अथांग पाण्यात मिसळून गेले. मी आज एक नवल पाहिले. वळचणीला असणारे पाणी आढ्याला गेले. शेतकर्‍याने शेत पेरले…’…’ संत एकनाथांचा कोडे या प्रकारातील हा प्रसिद्ध अभंग आहे आणि तो म्हणून दाखवला तो माजी मुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी. निमित्त होते देवसाने- मांजरपाडा प्रकल्पाच्या जलपूजनाचे. महाराष्ट्राच्या धरतीवर प्रत्येक थेंब अडवून वळविला तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. गुजरातमध्ये वाहून जाणारे पाणी महाराष्ट्राला मिळू शकते याचे उदाहरण म्हणजेच देवसाने-मांजरपाडा प्रकल्प, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. आंध्र प्रदेश सरकारने कालेश्वरम प्रकल्प राबवताना ६५० मीटरहून अधिक उंचीवर पाणी लिफ्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे देवसाने मांजरपाडा प्रकल्पाकडे उदाहरण म्हणून बघावे आणि महाराष्ट्राचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवून ते महाराष्ट्रात वळविले तर नाशिक जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, यावरही भुजबळ यांनी प्रकाश टाकला. नाशिक परिसरातील दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पोहचण्यासाठी भुजबळ यांनी केलेले हे प्रयत्न निश्चितच प्रशंसनीय आहेत. मात्र, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे राज्याची १५ वर्षे सत्ता असताना त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी असाच राज्याच्या भल्याचा विचार केला असता तर धरणे कोरडीठक्क पडली नसती आणि पुढे जाऊन धरणात पाणी नाही तर मी ++ का, अशी म्हणण्याची वेळ अजित पवार यांच्यावर आली नसती. अजितदादांचे हे एक वाक्य काँग्रेस आघाडी सरकारला कोरड्या धरणात बुडवणारे ठरले. या सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची अजूनही चौकशी सुरू असून हे प्रकरण न्यायालयाच्या फेर्‍यात अडकले आहे. या चौकशीचे काय होणार आणि फडणवीस सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होऊनही अजितदादा आणि सुनील तटकरे यांच्यावर झालेल्या ७१ हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळा भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून नक्की काय बाहेर आले, याचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळालेले नाही. हे आरोप खोटे होते का की भाजप सरकारचे फक्त भुजबळ यांना जेलमध्ये टाकून बाकीच्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालायचे आहे, हा संशय आजही मनी कायम आहे. सत्तेच्या माध्यमातून कोणाचे हिशोब चुकते करायचे आणि कोणाचे बाकी ठेवायचे, यात राजकारणी पारंगत असतात. यात काँग्रेस आणि भाजप सरकार यात डावे, उजवे करण्याची गरज नाही. मात्र, या निमित्ताने राज्य सुजलाम सुफलाम करायला निघालेले फडणवीस सरकारलाही सिंचनाच्या बाबतीत फार मोठे दिवे लावता आलेले नाहीत. आजही निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त असून यंदाही कोकण, पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र या ठिकाणी तहान भागवणारा पाऊस होत असताना मराठवाडा आणि विदर्भ अजूनही कोरडा पडला आहे. मराठवाड्याची स्थिती आणखी गंभीर असून धरणांमधील पाण्याचा साठा फक्त ०.८१ टक्के आहे. म्हणजे जुलै महिना सरत आला तरी एक टक्काही पाणीसाठा झालेला नाही. विदर्भात चंद्रपूर, गडचिरोली या भागात बरा पाऊस झाला असला तरी इतर जिल्ह्यांची अवस्था बिकट आहे. आधीच कोरडवाहू असलेली विदर्भाची शेती पाण्याविना कोरडीठाक होऊन जाण्याची भीती आहे. राज्यात सुमारे ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. ती सिंचनाखाली आणण्यासाठी एक लाख कोटी रु. च्या तरतुदीची गरज आहे. मागील वर्षी तरतुदीप्रमाणे विकासकामांना निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक योजना बारगळल्या होत्या. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजनाही अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली नाही. पाणी अडवण्याऐवजी पैसे खाण्याचे प्रकार भाजप सरकारच्या काळातही झाले. पावसाळी अधिवेशनात तसे आरोपही विरोधकांकडून झाले आणि यावर सरकारचे उत्तर तकलादू होते. अशी सर्व परिस्थिती असताना सतत दुष्काळाला सामोरे जाणार्‍या मराठवाड्यात इतर नद्यांच्या खोर्‍यातील पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणायला हवी. सरकारने या योजनेचा प्राधान्यक्रम, मापदंडाचा अहवाल तयार करण्यासाठी सहा अधिकार्‍यांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. भाजप सरकारचे हे एवढे मोठे काम म्हणावे लागेल. मराठवाड्यात १० वर्षांमध्ये ३ वर्षे दुष्काळ, ३ वर्षे कमी पाऊस आणि ३ वर्षे जास्त पाऊस, असे चक्र दिसते. त्यामुळे मराठवाड्याला सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला कायम सामोरे जावे लागत आहे. सतत दुष्काळाला सामोरे जावे लागत असल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनतो. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी इतर प्रदेशातील म्हणजे विपुलतेच्या खोर्‍यातून पाणी वळविण्यासाठी प्रवाही वळण योजना, उपसा वळण योजनांचे (नदीजोड प्रकल्प) नियोजन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी नदी जोड प्रकल्प असून, याद्वारे दमनगंगेचे पाणी गोदावरीकडे वळविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे गोदावरी नदीला भरपूर पाणी राहणार असून, जायकवाडी धरणात जलसाठा वाढण्यास मदत होईल, पण आता या सर्व योजना कागदावर आहेत. केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ या योजनेखाली देशातील १०० शहरे विकसित करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. तसेच ‘अटल नागरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन’ ह्या ५०० शहरांसाठी ‘अमृत’ योजनेसाठी ५० हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरविले आहे. स्मार्ट शहरांच्या दिखाव्यासाठी सरकारकडे निधी आहे, पण शेतकर्‍यांच्या व ग्रामस्थांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या ‘पाणी व्यवस्थापनासाठी’ नाही, हे सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शक आहे. राज्यात सर्वसाधारण पाऊस झाला तरी योग्य तयारी नसल्यामुळे वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. जलनियोजन भरकटलेले आहे. महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर काहीही माहिती उपलब्ध नाही. प्रत्येक विभागावर पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज रि व्हिजीट अगेन असे दिसते. एकूणच मोठमोठ्या जाहिरात करूनही भाजप सरकारमध्येही पारदर्शकतेचा अभाव आहे. यावरून शासन या खात्याला किती महत्त्व देते याची कल्पना येते. खेडी समर्थ व स्वयंपूर्ण झाली तरच भारत बलशाली बनेल, असे महात्मा गांधीजी यांनी सांगितले होते. परंतु, सरकारचा हा खर्चाचा प्राधान्यक्रम व विकासाचा अजेंडा त्याविरुद्ध आहे. स्मार्ट शहरांसाठी पैसा उधळण्यापेक्षा ग्रामीण विकास केला तरच अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.