कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मार्चपासून शाळा बंद आहेत आणि शाळा केव्हा उघडणार याची प्रतिक्षा विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या शाळा ऑनलाईन माध्यमातून सुरू आहेत. ऑनलाईन शिक्षण मुलांच्या आरोग्यास हानिकारक असून धोका बनत आहेत, परंतु सरकार आणि मुलांचे कुटुंबीय अद्याप याकडे कोणतेही लक्ष देतांना दिसत नाही. या विषयासंदर्भात पंजाब आणि हरियाणातील उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हरियाणा सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी आणि हे ऑनलाईन शिक्षण पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या मुलांचे ऑनलाईन वर्ग त्वरित थांबवावेत, अशी विनंती केली आहे.
हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा यांच्या आधारे खंडपीठाने बुधवारी याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यास यासंदर्भात सरकारकडे मागणी पत्र सादर करण्यास सांगितले होते, यावेळी सरकारने याचिकाकर्त्याच्या मागणी पत्राबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सांगितले आहे. हरियाणा सरकारने अद्याप ऑनलाईन शिक्षणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. या कारणास्तव शाळा ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.
दरम्यान हरियाणामध्ये शालेय ऑनलाईन शिक्षणासाठी निश्चित वेळ नाही. याचिकेत डॉक्टरांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हे असे सांगण्यात आले की, काही अभ्यासांनुसार जर लहान मुले किंवा किशोरवयीन मुले सहा किंवा सात तासांपेक्षा जास्त काळ स्क्रीन बघत राहिली तर त्याचा मानसिक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो. यामुळे आत्म-नियंत्रणाचा अभाव, कुतूहल नसणे, भावनिक स्थिरतेची कमतरता, लक्ष केंद्रित करण्यास असमर्थता, मित्र बनविण्यात सक्षम नसणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
या व्यतिरिक्त, मुले आपले डोळे सतत स्क्रिनवर स्थिर ठेवतात यामुळे, डोळ्यात पाणी येणं यासह डोळ्यांच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात. डोळे न मिटल्यामुळे डोळ्याचे पाणी कोरडे होऊ शकते. याचा डोळ्यांवर गंभीर परिणाम होऊन धोका निर्माण होऊ शकतो.
