नवी दिल्लीः सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे, असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने ठोठावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळणार की नाही यावरील निकाल सत्र न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. न्यायालय २० एप्रिल २०२३ रोजी यावरील निकाल देणार आहे.
न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यास राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा मिळेल. स्थगिती नाही मिळाल्यास त्यांची खासदारकी रद्दच राहिल. त्यामुळे न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. याविरोधात पूर्णेश मोदी यांनी सुरत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी दोषी धरत गेल्या महिन्यात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लगेचच न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. या शिक्षेविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ३० दिवसांची मुदत दिली होती. दरम्यान, २ वर्षांची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाने रद्द केली. न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली तर राहुल गांधी यांच्या खासदारकीला संजीवनी मिळू शकते.
राहुल गांधींनी एकूण २ याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी एक याचिका जामीन मिळण्याबाबत होती, तर दुसरी याचिका शिक्षेला आव्हान देणारी होती. त्यापैकी जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राहुल गांधींना १३ एप्रिल रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीपर्यंत जामीन कायम ठेवला होता. मात्र त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळालेली नव्हती. न्यायालयाने याचिकाकर्ते व भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांना प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी की नाही या मुद्द्यावरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला. २० एप्रिलला न्यायालय यावर निकाल देणार आहे.
