माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणार्‍या लोकांना मुक्त करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टात मांडली. या दोषींना सोडण्यात यावे असा प्रस्ताव तामिळनाडू सरकारने नोंदवला होता. त्यावर सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली.या लोकांना मुक्त केल्यास देशभरात आणि जगात चुकीचा संदेश जाईल असे सांगत केंद्र सरकारने त्यांना मुक्त करण्याच्या मागणीवर आक्षेप नोंदवला.
जर या गुन्हेगारांना सोडले तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील आणि घातक पायंडा पडेल अशी भीतीही केंद्र सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या सीबीआयनेही सात दोषींना सोडण्यास विरोध दर्शवला होता. हे दोषी गेली 27 वर्षे तुरुंगात आहेत.आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने म्हटले, ’’राष्ट्रपतींनीही राजीव गांधी यांच्या हत्येत दोषी असलेल्या सात लोकांना सोडण्यास व प्रकरण स्थगित करण्याच्या प्रस्तावाला नाकारले होते. राजीव गांधी यांची अत्यंत दुष्टपणे व भयंकर पद्धतीने हत्या करण्यात आली.
यामुळे भारतीय लोकशाहीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळे कोणतीही सौम्य भूमिका घेण्यासाठी हे दोषी पात्र नाहीत.’’ याबरोबरच ’’सत्र न्यायालयाने या गुन्ह्यात महिलेचा मानवी बॉम्ब म्हणून वापर करणे ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना असल्याचे सांगितल्याचे आणि ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.’’
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांनी आपल्या देशात केलेली अत्यंत भयानक आणि दुष्टपद्धतीने केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एक होती अशा शब्दांमध्ये गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाचे गांभिर्य आपल्या निवेदनात मांडले आहे. या घटनेत राजीव गांधी यांच्याबरोबर काही लोक व सुरक्षा कर्मचार्‍यांचेही प्राण गेले होते आणि काही लोक जखमीही झाले होते.
