घरदेश-विदेश'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर...' राहुल गांधीप्रकरणी पूर्णेश मोदींची प्रतिक्रिया

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर…’ राहुल गांधीप्रकरणी पूर्णेश मोदींची प्रतिक्रिया

Subscribe

मुंबई | मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सूरत उच्च न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षाची शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यानंतर राहुल गांधीच्या खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यानंतर काँग्रेसने सर्वत्र जल्लोष साजरा केला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो’, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधीविरोधात मानहानीचा दावा करणारे पूर्णेश मोदी म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर पूर्णेश मोदी म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. पण सत्र न्यायालयात माझा कायदेशीर लढा सुरूच ठेवणार आहे. “राहुल गांधींनी 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये एका भाषणात मेहूल चौकसी, विजय माल्या निरव मोदी हे सर्व चोर आहेत. सर्व चोर हे मोदीच कसे असतात? असे म्हणत त्यांनी मोदी जातीचा आपमान केला होता. माझी ही लढाई अपमानाविरोधात आहे.”

- Advertisement -

हेही वाचा – Rahul Gandhi : सुरत कोर्टाने सुनावलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; राहुल गांधीना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयात असा झाला युक्तीवाद

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने किती वेळ लागेल, अशी विचारणा केली. आम्ही संपूर्ण प्रकरण वाचले आहे, आम्ही 15 मिनिटे चर्चा करू शकतो. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, शिक्षेला स्थगिती हवी असेल तर असाधारण खटला करावा लागेल. यावर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मुन सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ही शिक्षा अत्यंत कठोर असल्याचे त्यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. सध्या गुन्हेगारी बदनामी न्यायशास्त्रात उलथापालथ झाली आहे. मोदी समाज हा निराकार, अपरिभाषित समुदाय आहे. ते म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला मानहानीचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. असे नाही की एखादी व्यक्ती व्यक्तींच्या गटाच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकत नाही. परंतु त्या व्यक्तींचा संग्रह हा एक ‘सुप्रसिद्ध गट’ असला पाहिजे. बाकीच्या समुदायापासून वेगळा केला जाऊ शकतो. या युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या अनेक उदाहरणे आहेत. मोदी अनेक समाजांमध्ये पसरलेले आहेत असा युक्तीवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -