नवी दिल्ली : मोदी अडनावावरुन सूरत उच्च न्यायालयाने (Surat High court) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकीही रद्द झाली होती. या प्रकरणामध्ये आज सर्वात मोठी घडामोड घडली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने (Suprem Court) सूरत उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता राहुल गांधी यांना खासदारकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये एका भाषणात मेहूल चौकसी, विजय माल्या निरव मोदी हे सर्व चोर आहेत. सर्व चोर हे मोदीच कसे असतात? असा सवाल प्रचार सभेत केला होता. या प्रकरणी गुजरात विधानसभेतील आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सूरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्यात सूरत सत्र न्यायालयाने 23 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने सूरत न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. तर दुसऱ्या बाजूने महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
असा झाला युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने किती वेळ लागेल, अशी विचारणा केली. आम्ही संपूर्ण प्रकरण वाचले आहे, आम्ही 15 मिनिटे चर्चा करू शकतो. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, शिक्षेला स्थगिती हवी असेल तर असाधारण खटला करावा लागेल. यावर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मुन सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ही शिक्षा अत्यंत कठोर असल्याचे त्यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. सध्या गुन्हेगारी बदनामी न्यायशास्त्रात उलथापालथ झाली आहे. मोदी समाज हा निराकार, अपरिभाषित समुदाय आहे. ते म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला मानहानीचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. असे नाही की एखादी व्यक्ती व्यक्तींच्या गटाच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकत नाही. परंतु त्या व्यक्तींचा संग्रह हा एक ‘सुप्रसिद्ध गट’ असला पाहिजे. बाकीच्या समुदायापासून वेगळा केला जाऊ शकतो. या युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या अनेक उदाहरणे आहेत. मोदी अनेक समाजांमध्ये पसरलेले आहेत असा युक्तीवाद अभिषेक मुन सिंघवी यांनी केला.
हेही वाचा : ‘INDIA’ विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका, आज होणार सुनावणी
कुठलाही पुरावा उपलब्ध नाही
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद करताना Ad. सिंघवी म्हणाले की, राहुल गांधींविरोधात अद्याप कोणताही पुरावा नाही. तक्रारदाराने त्याच्या Whatsap आलेल्या न्यूज पेपर कटिंगच्या आधारे ही तक्रार नोंदवली. त्या भाषणाचा कोणताही पुरावा नाही.
पुरावे असल्याचा दुसऱ्या बाजुने दावा
या प्रकरणी सिंघवी यांच्यानंतर महेश जेठमलानी यांनी पूर्णेश मोदींच्या वतीने चर्चेला सुरुवात केली. महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सिंघवी यांनी भाषणातील अपमानास्पद भागाचा उल्लेख केलेला नाही. या प्रकरणात बरेच पुरावे आहेत. मान्य आहे की तो उपस्थित नव्हता पण त्याने तो यूट्यूबवर पाहिला आणि पेन ड्राईव्हमध्ये डाउनलोड केला.
हेही वाचा : LokSabha : “मला कधीच राग येत नाही, माझ्या लग्नाला 45 वर्षे झालीत”; जगदीप धनखड कोणाला म्हणाले असं
एका व्यक्तीसाठी ही शिक्षा नव्हे तर मतदार संघातील नागरिकांसाठी
यावर आपले मत नोंदविताना न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही संसदीय मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व न केल्यास शिक्षेवर बंदी घालण्याचे कारण नाही का? या शिक्षेचा परिणाम केवळ एका व्यक्तीवर होत नाही तर संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघावर होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखाद्या संसदीय मतदारसंघाने खासदार निवडले तर त्या मतदारसंघाला खासदाराच्या उपस्थितीशिवाय राहणे योग्य आहे का?, न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, जो मतदारसंघ निवडून देतो तो लोकप्रतिनिधी होणार नाही का?, अशा शिक्षांमुळे तुम्ही केवळ एका व्यक्तीच्या अधिकारांवरच नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाच्या अधिकारांवर परिणाम करत आहात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर सूरत कोर्टाच्या न्यालायाचा निकालावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जरा मजेशीर असल्याची टिप्पणी केली.
#JanNayakRahulGandhi pic.twitter.com/NnL47r7os5
— Congress (@INCIndia) August 4, 2023
