नवी दिल्लीः देशभरातील विविध उच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. तसे आदेशच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी.एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठाने हे आदेश दिले. समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका ज्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या उच्च न्यायालयांनी त्या सर्व याचिका सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवाव्यात. ज्या याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादासाठी वकील नेमलेला नाही. त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंगद्वारे सुनावणीसाठी हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समलिंगी विवाहासाठी मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली, केरळ व गुजरात उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्या सर्व याचिकांवर सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी करायला हवी, असे मत व्यक्त करत या सर्व याचिकांवर येत्या १३ मार्च रोजी सुनावणी होईल, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. १३ मार्चला सर्व पक्षकारांनी आपले म्हणणे सादर करावे. अरुंधती काटजू याचिकाकर्त्यांच्या नोडल वकील म्हणून काम पाहतील तर कनू अग्रवाल ह्या केंद्र सरकारच्या नोडल वकील म्हणून युक्तिवाद करतील, असेही पूर्णपीठाने सांगितले.
सुप्रियो चक्रबोती व अभय दंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. हे दोघे हैदराबादचे आहेत. ते समलिंगी आहेत. गेली दहा वर्षे ते एकत्र राहत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत हे दोघेही बाधित झाले होते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. या गंभीर आजारातून बरे झाल्याची वर्षपूर्ती त्यांना साजरी करायची होती. विवाह व वचनबद्धता असा हा सोहळा होता. मात्र भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. त्यामुळे या दोघांना सोहळा साजरा करता येत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. समलिंगींचेही अधिकार राज्य घटनेने अबाधित ठेवले आहेत. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे, याचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत पूर्णपीठाने वरील आदेश दिले.
