मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे सूतोवाच करून शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे आणखी एक स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्यासाठी कटीबद्ध असल्याने शिवसेनेचा समान नागरी कायद्याला बिनशर्त पाठींबा असल्याचे शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार राहुल शेवाळे यांनी शुक्रवारी येथे स्पष्ट केले. यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंजूर व्हावे यासाठी आम्ही व्हीप जारी करू, असेही शेवाळे यांनी जाहीर केले.
यावेळी राहुल शेवाळे यांनी समान नागरी कायद्यावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. बाळासाहेबांशी रक्ताचे नाते सांगणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कायद्याला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. गांधी कुटुंबाला खूष करण्यासाठी त्यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेत्यांसोबत बैठक केली. खरे तर, उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुखांच्या भूमिकेला साजेशी भूमिका घेऊन त्यांच्या विचारांचे समर्थन करण्याची गरज होती, अशी टीकाही शेवाळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन आज, शुक्रवारी एक वर्ष झाले. आजचा हा दिवस बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. निष्ठावान शिवसैनिक राज्याचा मुख्यमंत्री व्हावा, ही बाळासाहेबांची इच्छा भाजपाच्या सहकार्याने पूर्ण झाली आहे. राम मंदिरनिर्मिती, कलम 370 रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा बनवणे ही बाळासाहेबांची स्वप्ने होती. त्यापैकी दोन स्वप्ने पंतप्रधान मोदींनी पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लवकरच येईल. शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. बाळासाहेबांच्या एक राष्ट्र, एक कायदा या संकल्पनेशी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे शिष्टमंडळ नुकतेच उद्धव ठाकरेंना भेटण्यासाठी सेना भवनमध्ये गेले होते. उद्धव ठाकरे मुस्लिमांना पाठिंबा देतील, असा विश्वास मुस्लिमांना आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंना त्रास सहन करावा लागेल, असे ते म्हणत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात हा कायदा हिंदूंवर परिणाम करणार नाही तर, त्याने फक्त गांधी कुटुंब प्रभावित होईल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे या कायद्याला विरोध करत आहेत, असा आरोप शेवाळे यांनी केला. संसदेत हे विधेयक मांडल्यावर शिवसेना त्याला पाठिंबा देईल. तसेच राज्य सरकारने आगामी पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ ठराव मांडावा आणि केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
