जाहिरातींच्या नावाखाली सर्रासपणे न्यूडिटी दाखवण्यात येत आहे, पण वाईट म्हणजे छोट्या मुलांसह सगळ्याच वयोगटासाठी ही न्यूडिटी दाखवण्यात येत असल्याचे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने एक अंतरीम आदेश देत टेलिव्हिजन चॅनेल्सचे कान टोचले आहेत. ऑब्सिन आणि वल्गर अशा कार्यक्रम आणि जाहिरातींचे प्रदर्शन करणे थांबवा अशा स्पष्ट शब्दात मद्रास उच्च न्यायालयाने टेलिव्हिजन चॅनेल्सना समज दिली आहे.
मदुराई खंडपिठाचे न्यायमूर्ती एन किरूबकरन आणि न्यायमूर्ती बी पुगलेंढी यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सगळ्याच चॅनेल्सवर न्यूडिटी असणाऱ्या जाहिराती दाखविल्या जातात. कोणत्याही चॅनेल्सवर अशी न्यूडिटी दाखवणाऱ्या कॉंडमच्या जाहिराती या सर्रासपणे दाखविल्या जातात असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महत्वाचे म्हणजे पॉर्नोग्राफिक कंटेन्ट पाहून अनेकांना धक्का बसतो. तर काही कार्यक्रमांदरम्यान तर पॉर्नोग्राफिक फिल्म असल्यासारखेच प्रमोशन केले जाते असे कोर्टाने नमुद केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठासमोर विरूधुनगर जिल्ह्यातील राजपल्यमचे रहिवासी असणाऱ्या के एस सगदेवराजा यांनी याचिका दाखल केली होती. पॉर्नोग्राफीच्या स्वरूपात टेलिव्हिजन वाहिन्यांवर दाखवण्यात येणारे कार्यक्रम आणि जाहिरातींवर तत्काळ मॉनिटरींग, कायदेशीर कारवाई, सेन्सरशीप अशा प्रकारची पावले उचलण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. तसेच केबल ऑपरेटर किंवा टेलिव्हिजन वाहिन्यांवरही कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात कोर्टाने अंतरीम आदेश देतानाच अशा चॅनेल्सवर आणि जाहिरातदारांवर तत्काळ कारवाई करा असे आदेश दिले आहेत.
एखाद्या डॉक्टरच्या सल्ल्याच्या स्वरूपातही न्यूडिटी सर्रासपणे दाखवण्यात येते. महत्वाचे म्हणजे अशा स्वरूपाचे कंटेन्ट हे मोफत उपलब्ध आहे. शिवाय मुलांनाही अशा स्वरूपाचे कंटेन्ट पहावे लागते. त्यामुळेच तरूणाईवर आणि लहान मुलांवर अशा कंटेन्टचा प्रभाव पडत असल्याचे मत कोर्टाने नमुद केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात पॉर्नोग्राफिक कंटेन्ट दाखवणारी एखादी वाहिनी किंवा जाहिरातदार हा थेट जबाबदार असेल असे कोर्टाने आपल्या आदेशात नमुद केले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, न्यूज एण्ड फिल्म टेक्नॉलॉजी एण्ड फिल्म लॉ डिपार्टमेंटचे सचिव, तामिळनाडू सरकार, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक अशा यंत्रणांना पक्षकार केले आहे.
