नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मागील आठवड्यात गुरुवारी (ता. 14 मार्च) निवडणूक आयोगाकडून एसबीआयने दिलेली निवडणूक रोख्यांची म्हणजेच इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती सादर केली. परंतु, ती माहिती अपूर्ण असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने सविस्तर माहिती एसबीआयला सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एसबीआयने काही राजकीय पक्षांची माहिती सादर केली. परंतु, ही माहिती देखील अपूर्ण असून काही ठराविक राजकीय पक्षांची माहिती सादर न करता सविस्तर तपशील एसबीआयकडून सादर करण्यात यावा, असे आदेश पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी आज (ता. 17 मार्च) पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आहे. (Supreme Court asked SBI to submit detailed information on Electoral bonds of political parties)
हेही वाचा… Cvigil App : आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांची सहज तक्रार करता येणार, Cvigil App विषयी सविस्तर माहिती
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर आज पुन्हा इलेक्टोरल बॉण्ड संदर्भातील सुनावणी पार पडली. यावेळी न्या. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला प्रत्येक माहितीचा तपशील द्यावा, असे स्पष्टपणे सांगितले. पण आमची जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात असल्याचे मत एसबीआयकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. तर आम्ही सर्व माहिती तपशीलासह सादर करू, असेही एसबीआयकडून सांगण्यात आले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठासमोर इलेक्टोरल बॉण्डला देण्यात आलेल्या युनिक नंबरच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी एसबीआयच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील हरिश साळवे यांना सांगितले की, आम्ही संपूर्ण तपशील देण्यास सांगितले आहे. पण SBI ने निवडक माहिती दिली आहे. त्यांना असे करता येणार नाही. यावर उत्तर देताना वकील साळवे यांनी सांगितले की, आम्ही सर्व माहिती देण्यास तयार आहोत.
तर, सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्या आदेशाची वाट पाहू शकत नाही. न्यायालय सांगेल तेच आम्ही करू असे तुम्ही करणार आहात का? न्यायालयाचे आदेश तुम्हाला समजायला हवे होते. यावर हरीश साळवे म्हणाले की, एसबीआयची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आदेशात जे काही लिहिले होते, ते आम्हाला आमच्या बाजून स्पष्ट सांगायचे आहे. आम्हाला आदेशाच्या माहितीनुसार असे समजले की, आम्हाला बॉण्डची तारीख, बॉण्डची खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, रक्कम आणि रोख रक्कम मिळविणाऱ्या व्यक्तीचे तपशील द्यायचे आहेत.
त्याशिवाय, कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी देण्यात आली आहे, याबाबतची माहिती द्यायची होती, ती आम्ही सीलबंद पाकिटातून निवडणूक आयोगाला दिली. त्यामुळे ही माहिती समोर आली. पण जर का इलेक्टोरल बॉण्डला देण्यात आलेल्या युनिक नंबरची देखील माहिती द्यायची असेल तर ती माहिती देखील आम्ही नक्कीच देऊ. ती माहिती कोर्टात सादर करण्यास आम्हाला काहीही अडचण नाही, असे एसबीआयचे वकील हरिश साळवे यांच्याकडून सांगण्यात आले.
