अयोध्याप्रश्नी तातडीनं सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. अयोध्येत राम मंदिर बांधावं यासाठी तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी अखिल भारतीय हिंदु महासभेनं केली होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. पण, न्यायालयानं अखिल भारतीय हिंदु महासभेनं केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. यावर आम्हाला काही इतर महत्त्वाची प्रकरणं देखील निकाली काढायची असून ठरल्याप्रमाणे राम मंदिरावर जानेवारी २०१९मध्येच सुनावणी होईल असे देखील न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांनी अखिल भारतीय हिंदु महासभेच्या याचिकेवर निकाल दिला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या राम मंदिराचा मुद्दा प्रचारासाठी वापरला जात आहे. राम मंदिर प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ असून जानेवारी २०१९ पर्यंत राम मंदिराच्या मुद्यावर कोणतीही सुनावणी होणार नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
वाचा – #NoMandirNovote, राम मंदिरावरून पंतप्रधानांना आवाहन
राम मंदिरासाठी जमिन अधिग्रहणाची मागणी
अयोध्येमध्ये राम मंदिराची बांधणी करण्यासाठी कायदा करा तसेच जमिन अधिग्रहण करा अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून केली जात आहे. त्याला आता हिंदुत्ववादी संघटनांची देखील साथ मिळत आहे. त्यामुळे भाजपसमोरच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. २०१४ साली सत्तेत येताना भाजपनं राम मंदिराच्या बांधणीचं आश्वासन दिलं होतं. पण, अद्याप देखील अयोध्येमध्ये राम मंदिराची उभारणी झालेली नाही. त्यामध्ये आता शिवसेनेनं देखील राम मंदिराच्या मुद्याला हात घातला आहे. शिवाय उद्धव ठाकरेंनी देखील चला अयोध्येची घोषणा केल्यानं भाजपसमोर राजकीय पेच उभा राहिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेनं हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला हात घातल्यानं भाजपची कोंडी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. त्यात आता हिंदुत्ववादी संघटना देखील राम मंदिरासाठी आग्रही झालेल्या आहेत.
