मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पीएमएलए कायद्यात झालेले बदल योग्य असून या कायद्यातंर्गत गुन्हा करून जमवलेली संपत्ती, त्याचा शोध घेणे, संपत्ती जप्त करणे, आरोपींना अटक करणे आदी कारवाई योग्य आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. (Supreme Court Upholds ED’s Power Of Arrest, Attachment, Search & Seizure And ” Says PMLA Has Stringent Safeguards)
हेही वाचा – ईडीच्या 5 हजार प्रकरणातील फक्त 23 गुन्ह्यात शिक्षा, केंद्र सरकारचे अधिवेशनात उत्तर
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल १०० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर आज एकत्र सुनावणी होती. मात्र, ईडीच्या कार्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. खानविलकर, न्या. रवीकुमार आणि न्या. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण प्रविष्ट होते.
गेल्या काही वर्षांपासून देशातील विरोधी पक्षातील नेते, उद्योगपतींवर ईडीने जोरदार कारवाई केली आहे. तसचे, त्यांच्या मालमत्तांवर ईडीने टाच आणली आहे. ईडीने आतापर्यंत अनेकांना अटकही केली आहे. त्यामुळे आजच्या निर्णयाकडे देशातील बड्या लोकांचं लक्ष होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायने या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिलाय.
“ईडीची प्रक्रिया कायद्याला धरून आहे. त्यांची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही”, असं सर्वोच्च न्यालयाने म्हटलंय. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आरोपीला अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. तसेच, आरोपीला ECIR (तक्रारीची प्रत) देण्याचीही गरज नाही. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे याची माहिती देणं पुरेसं असल्याचं न्यालयाने म्हटलंय.
Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc
— ANI (@ANI) July 27, 2022
