नवी दिल्ली : निवडणुका जाहीर झाल्यावर अनेक पक्षांकडून आपल्या जाहीरनाम्यातून मोफत योजनांचे आश्वासन देतात. अशा आश्वासनांना रोखण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. कर्जाच्या बोजा खाली असलेल्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मोफत योजनांची अंमलबजावणी रोखता येऊ शकते का, हे तपासण्यासाठी वित्त आयोगाची मदत घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
निवडणुकीच्या काळात विविध राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात विविध योजनांची खैरात केली जाते. यातील काही योजनेद्वारे मतदारांना मोफत धान्य वा अन्य वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही दिले जाते. मतदारांना प्रलोभने दाखविणाऱ्या पक्षांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपाचे प्रवक्ते आश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावतानाच पुढील सुनावणी ३ ऑगस्टला घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Supreme Court asks Central government to seek views of Finance Commission on preventing freebies by political parties
report by @DebayonRoy #SupremeCourtOfIndia @AshwiniUpadhyay https://t.co/7BXiOmBGHe
— Bar & Bench (@barandbench) July 26, 2022
पूर्वीच्या निकालांनुसार जाहीरनामा हा राजकीय पक्षाच्या आश्वासनांचा भाग आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अमित शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही मोफत योजना जाहीर करून मतदारांना लाच देत आहोत. आता जर तुम्ही म्हणाल की, आमचे हात बांधलेले आहेत तर, तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा उद्देश काय आहे?
हेही वाचा – गोंधळलेली शिवसेना, संभ्रमात शिवसैनिक!
या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा आणू शकते, असे अमित शर्मा यांनी सुचविले. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज म्हणाले की, हे निवडणुकीच्या अखत्यारित येते. तथापि, दोघांचाही युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नारजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारला यावर काहीही म्हणायचे नाही, असे मी नोंदवतो. केंद्र सरकार भूमिका घेण्यास का टाळाटाळ करत आहे?, असा सवाल न्यायालयाने केला.
तुम्ही ज्येष्ठ खासदार आहेत. तेव्हा तुम्हीच सांगा, यातून काय मार्ग काढता येईल, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी तिथे उपस्थित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे केली. सरकारने नवीन कायदा बनवल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे यात वित्त आयोगाची मदत घेणे उचित ठरेल. निधीचे वाटप करताना संबंधित राज्यावरील कर्जाची माहितीही वित्त आयोगाकडे असते. त्यामुळे या गंभीर समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी त्याची मदत घेता येऊ शकते, असे सिब्बल म्हणाले.
न्यायालयाने त्याला सहमती दर्शवून, याबाबत वित्त आयोगाचे काय म्हणणे आहे, ते जाणून घेऊन त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, अशी सूचना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना न्यायालयाने केली. यावर आता ३ ऑगस्टला सुनावणी होईल.
हेही वाचा – औषधे, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीला स्थगिती आदेश लागू नाही; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
