सर्वोच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांचा कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारला एक आदेश जारी केला आहे. कोरोनामुळे ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, सरकारने त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई द्या. ही नुकसान भरपाईची रक्कम किती असेल हे स्वतः सरकारने ठरवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने कोरोनाबाधित मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाखांची नुकसान भरपाई देणे अशक्य असल्याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या गोष्टीचा उल्लेख करत NDMAला सांगितले की, एका अशी योजना तयार करा, ज्याद्वारे कमीत कमी नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते.
तसेच डेथ सर्टिफिकेटबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आदेश दिले की, कोरोना संदर्भातील डेथ सर्टिफिकेट देखील जारी करा. जे सर्टिफिकेट पहिल्यापासून जारी केले आहेत, त्यामध्ये सुधारणा करा. हा निर्णय सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने NDMAच्या अधिकाऱ्यांनाही फटकारले.
याचिकर्त्यांची काय होती विनंती?
अनेक याचिकर्त्यांच्या माध्यमातून अशी विनंती केली होती की, कोरोनामुळे ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबियांना आपत्ती कायद्यांतर्गत ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. शिवाय त्यांनी कोरोना सर्टिफिकेटबाबत सवाल केला होता. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तसे करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. केंद्र सरकारने सांगितले होते की, असे करणे शक्य नाही आहे. त्याऐवजी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे.
तसेच केंद्राकडून अशी माहिती देण्यात आली की, आपत्तीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपयांची भरपाई दिली जात आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या काळात हे करता येणार नाही.
दरम्यान गेल्या दीड वर्षांपासून भारतात कोरोना व्हायरसचा कहर सुरू आहे. देशांमध्ये आतापर्यंत या कोरोना महामारीमुळे जवळपास ४ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अलीकडेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कमी होताना दिसत आहे. परंतु वैज्ञानिक तिसऱ्या लाटेची चिंता व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा – Green Pass : युरोपियन देशांमध्ये Covishield ला मंजुरीसाठी परराष्ट्रमंत्र्यांचा EU सोबत चर्चेसाठी पुढाकार
