नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलींच्या संमतीशिवाय किंवा संमतीने लैंगिक अत्याचार केल्यास त्या आरोपीवर पोक्सो कायद्यांतर्गंत गुन्हा दाखल केल्या जातो. तेव्हा असा गुन्हा दाखल होत असलेल्या प्रकरणात पीडितेचे वय 18 वरून 16 आणा असा अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, यावर कायदे मंत्रालयाने कुठलाही बदल करण्यास नकार दिला असून, हे प्रकरण न्यायधीशांवर सोडून द्या असे म्हटले आहे. (There will be no change in the POCSO Act Disagreement to change in age limit)
विधी आयोगाने पीडितेची संमती किवा विरोध याबाबत असलेल्या पोक्सो कायद्यात कुठलाही बदल करण्याबाबत काहीसे संशोधन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आयोग मार्गदर्शक न्यायिक विवेकी मार्ग सुचवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तर करणांमध्ये ते सहमतीने किंवा मग अस्वीकृती अशा प्रकरणांना सामान्यतः POCSO अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांइतके गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही. असे म्हटले आहे. तर POCSO कायद्यांतर्गत संमतीच्या विद्यमान वयाशी छेडछाड करणे योग्य नाही, असे आयोगाचे मत आहे. तथापि, या संदर्भात सर्व मते आणि सूचनांचा बारकाईने विचार केल्यानंतर, ज्या प्रकरणांमध्ये वास्तविक संमती आहे अशा प्रकरणांमध्ये परिस्थिती सुधारण्यासाठी POCSO कायद्यात काही सुधारणा करणे आयोगाला आवश्यक असले तरी मात्र, कायद्याबाबत एकमत नसल्याचेही म्हणण्यात आले आहे.
अल्पवयींनसोब लैंगिक अत्याचार केल्यास गुन्हा
POCSO कायदा 18 वर्षाखालील बालकांसोबत लैंगिक कृत्य केल्यास तो गुन्हा ठरतो. यामध्ये मग अल्पवयीन मुलांची संमती असो किंवा नसो. कायद्यानुसार,18 वर्षाखालील बालकांसोबत लैंगिक कृत्य केल्यास तो गुन्हाच ठरतो.
हेही वाचा : ‘मराठी माणसाला घर नाकारणाऱ्यांवर…’ मनसेनं उचलला मुद्दा, थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
गैरवापर होण्याची शक्यता वाढेल
कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात POCSO कायद्यांतर्गत संमतीचे वय (परस्पर संमतीने) 18 वरून 16 पर्यंत करु नये असे म्हटले आहे. असे केल्यास कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढेल. यामध्ये आयोगाने कायद्यातील मूलभूत काटेकोरपणा कायम ठेवण्याचे समर्थन केले आहे, म्हणजेच परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे किमान वय १८ वर्षे ठेवावे, असे म्हटले आहे. त्याच्या गैरवापराशी संबंधित प्रकरणे लक्षात घेता, काही सुरक्षा उपाय ही सूचवण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या वापराबाबत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, पालक स्वत:च्या इच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुलींविरुद्ध या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापरत करतात. सहमतीने संबंध असलेले अनेक तरुण या कायद्याला बळी पडले आहेत. अशा परिस्थितीत संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय कमी करावे, अशी मागणी पुढे आली. तर न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने म्हटले आहे की, लैंगिक संबंध ठेवणारे अल्पवयीन जरी संमतीने संबंध ठेवत असले तरी दोघांमधील वयाचा फरक जास्त नसावा. तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा फरक असेल तर तो गुन्हा मानला जावा, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा : India – Canada : भारतावरील ट्रुडोंच्या आरोपांना अमेरिकेकडून जोरदार उत्तर; म्हटले…
संमतीने संबंध ठेवणाऱ्यांचा भूतकाळ तपासा
आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, अहवालात अशी शिफारस करण्यात आली आहे की अशा प्रकरणांमध्ये, संमतीने संबंध असलेल्या तरुण-तरुणींच्या भूतकाळाकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि त्या आधारावर, संमती ऐच्छिक होती की नाही हे ठरवावे. त्यांच्या नात्याचा कालावधी किती होता? हे सगळं तपासले पाहीजे असे म्हटले आहे. सोबतच आयोगाच्या अहवालानुसार कायदा शिथिल करण्याऐवजी त्याचा अनावश्यक वापर रोखणे हा मूळ उद्देश आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे न्यायालयांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याची व्याप्ती वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
