दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकार विरोधात आक्षेपहार्य ट्विट आणि खोटी माहिती देऊन लोकांमध्ये असंतोष किंवा हिंसा पसरवणाऱ्या ट्विटर हॅडल्सवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारकडून ट्विटरला देण्यात आले होते. ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची बुधवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने ट्विटरच्या विरोधात नाराजी दर्शवली. सरकारने ट्विटरला एकूण ११७८ ट्विटर अकाउंट बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ट्विटरकडून फक्त ५०० आक्षेपार्ह ट्विटर अकाउंट बंद करण्यात आले. ‘ट्विटरचे कंपनीचे स्वत: चे नियम असतील, पण त्यांनी भारतात काम करत असताना भारतीय कायद्यांचाही आदर करावा लागेल. आम्ही सांगितलेली ट्विटर अकाउंट बंद करावी लागतील’, असेही सरकराने ट्विटरला सांगितले.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकार आणि ट्विटरमध्ये कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन झालेला वाद समोर आला आहे. ट्विटरने घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेविषयी सरकारने वॉशिंग्टन कॅपिटल हिल येथे गेल्या झालेल्या हिंसाचाराची आठवण करुन दिली. तेव्हा ट्विटरने जशी तात्काळ कारवाई केली तशीच कारवाई शेतकरी आंदोलनादरम्यान लाल किल्यावर झालेल्या प्रकरणावर केली नाही, असेही बैठकीत सरकराने ट्विटरला सुनावले. ट्विटर भारतात व्यवसाय करणारी एक व्यावसायिक कंपनी म्हणून काम करताना स्वत:चे नियम व अटींचा विचार करण्यापेक्षा भारताच्या नियमांचा विचार करावा असेही सरकारने म्हटले आहे.
ट्विटरने केवळ ५०० आक्षेपार्ह ट्विटर अकाउंट्स कायमचे बंद केले. त्याचबरोबर #ModiPlanningFarmerGenicode असे हॅशटॅग वापरुन चुकीची माहिती आणि सरकार विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिणाऱ्या ट्विटर अकाउंटवरही कारवाई करण्यात आली. मात्र ट्विटवरने न्यूज मीडिया,पत्रकार, कार्यकर्ते आणि राजकारणी अशा लोकांचे ट्विटर अकाउंट बंद करण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला. असे केल्यास त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल असे ट्विटरने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Farmer Protest : पंतप्रधान शेतकरी आंदोलनावर बोलले, अन् लोकसभेत विरोधकांनी केला सभात्याग
