मुंबई-गोवा महामार्गाची अवस्था अश्वत्थाम्याच्या मस्तकावरील सतत वाहणार्‍या आणि कधीही बरी न होणार्‍या जखमेसारखी झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी पावसाळा सुरू होत असताना एका जागरूक नागरिकाने या महामार्गाची सद्यस्थिती दाखविणारा एक व्हिडीओ व्हायरल केला होता. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा परिसरात या मार्गाची झालेली दुरवस्था त्याने रात्रीच्या वेळी आपल्या कॅमेर्‍यात टिपली होती. रस्त्याची दारूण अवस्था पाहिल्यानंतर या महामार्गाला कुणी वाली आहे की नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. 13 वर्षांपूर्वी गाजावाजा करत पळस्पे (पनवेल) ते झाराप (सिंधुदुर्ग) या जवळपास 350 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे चौपदरीकरण सुरू झाले. आजमितीला त्यापैकी 67हून अधिक टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. उर्वरित कामाचा वेग पाहिल्यास खर्‍या अर्थाने हा मार्ग संपूर्णपणे चौपदरी होण्यास दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे उद्या या महामार्गाची नोंद खास जागतिक घडामोडींची दखल घेणार्‍या गिनिज बुकात झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर प्रशस्त महामार्गांचे जाळे पसरत असताना कोकणातील हा मार्ग रखडलाय याचे आश्चर्य वाटते. जमीन संपादन प्रक्रियेत अडथळे येत होते हे मान्य केले तरी तसे अडथळे समृद्धीपासून इतर महामार्ग निर्माणातही आले, पण ते तातडीने सोडविण्यात आले. वन खात्याची आवश्यक तेथे झटपट परवानगीही मिळाली. कोकणातील या मार्गाच्या नशिबी मात्र असे काही आले नाही.
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूला जोडणारा हा महामार्ग आहे. केरळ खालोखाल महाराष्ट्रात या मार्गाची लांबी आहे. औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राच्या दृष्टीने मुंबई-गोवा महामार्गाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरेतर दक्षिणोत्तर अशा दोन्ही बाजूने सुरू झालेले काम किमान पाच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता एक तप उलटून गेले आहे. या मार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा मुद्दा कोर्टापर्यंतही पोहचला. तेथेही सरकारकडून ‘वायदे पे वायदे’ हेच धोरण अवलंबण्यात आले. मध्यंतरी गडकरी यांनी रायगड जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात हा मार्ग डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले. नंतर फेब्रुवारी २०२४चा वायदा देण्यात आला आहे, पण सगळेच फुस्स. आता तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही भागाप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातही या मार्गाचा बराचसा भाग खड्ड्यांनी व्यापला आहे. प्रवासाला नेहमीपेक्षा दुप्पट वेळ लागतोय ही बाब शासनाला भूषणावह नाही. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर वितभर खोलीचे खड्डे पडल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. इंधनाच्या नासाडीसोबत स्पेअर पार्ट्सचीही नासधूस होत आहे. आता महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणतात, या मार्गाची एक लेन लवकर सुरू होईल. असे सांगण्यात भूषण ते काय, असा प्रश्न अनेकांना पडत असेल. दोन महिन्यांवर गणेशोत्सव आल्याने मार्गाची डागडुजी सुरू होईल. गणेशोत्सवाच्या दरम्यान हा मार्ग सुस्थितीत असावा याबद्दल दुमत नाही, पण एरव्हीचे काय? एरव्ही वाहनांनी खड्ड्यांतूनच प्रवास करायचा का? गणेशोत्सव काळात रस्त्याच्या मुद्यावरून स्वतःला मिरवून घेण्याची मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची खोड जुनी आहे. जनतेला आता याचा उबग आला आहे.
महामार्गाच्या कामाला होत असलेला उशीर उद्योग व्यवसायालाही मारक ठरत आहे. या मार्गावरून वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू होणार म्हणून रस्त्याशेजारी महागड्या किमतीत जागा खरेदी करून हॉटेल, पेट्रोल पंप आणि इतर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात थाटण्यात आले, परंतु या मार्गावरील खड्ड्यांचे विघ्न संपण्याचे नाव घेत नसल्याने बरीचशी वाहने पुणे, कोल्हापूरमार्गे तळकोकणात जा-ये करीत आहेत. परिणामी मुंबई-गोवा महामार्गावरील व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. वळसा पडला तरी चालेल, पण मुंबई-गोवा महामार्ग नको रे बाबा, असे म्हणण्याची वेळ कोकणवासीयांवर येत आहे. प्रवासी, वाहनचालकांची चिडचिड वाढली की मंत्री, अधिकारी आश्वासनांवर वेळ मारून नेतात. काही दिवसांपूर्वी राजापूर आणि सिंधुदुर्गात या मार्गावर टोल वसूल करण्याची तयारी सुरू झाली होती. अन्य ठिकाणीही टोल नाके सज्ज झाले आहेत. महामार्ग संपूर्ण तयार झाल्याशिवाय टोल घेऊ दिला जाणार नाही ही जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका योग्य आहे. चौपदरीकरणाचे काम सुरू असताना अनेक ठिकाणी रस्त्याचा दर्जा सुमार असल्याची ओरड आहे. याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे. बर्‍याच ठिकाणचे सर्व्हिस किंवा बाह्यवळण रस्ते दुय्यम दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी आहेत. रोड टॅक्स भरूनही टोल वसुलीची दंडेली चालत असेल तर रस्त्याचा दर्जाही तितकाच उच्च असला पाहिजे. सरकारकडे वाह्यात खर्च करण्यासाठी पाहिजे तेवढा पैसा उपलब्ध असतो. म्हणून मूलभूत गरज असलेल्या रस्त्यावर ‘बीओटी’ या गोंडस नावाखाली होणारी टोल वसुली आज अनेकांना मान्य नाही. त्यापेक्षा असे महामार्ग कुणी कायमचे दत्तक घेतंय का हे सरकारने पाहावे. त्यामुळे वाहनचालक, प्रवाशांच्या दबावाखाली खासगी ठेकेदार रस्त्याचा दर्जा तरी चांगला ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. मग टोल भरण्यावरूनही कुरबुरी कमी होतील. असे होणे अर्थातच शक्य नसल्याने सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाची तरी व्यवस्था करावी.
