चांद्रयान-३ मोहीम आणि जी-२०चे यश, त्यापाठोपाठ संसद भवन नव्या संकुलात स्थलांतरित होणे, या नव्या संसद भवनात मांडलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक अशा सर्व सकारात्मक गोष्टी घडत असताना कॅनडाने अचानक वेगळाच वादाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येबाबत कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी गंभीर दावा करताना थेट भारताकडे अंगुलीनिर्देश केले आहेत. कॅनडाच्या भूमीवर एका नागरिकाच्या हत्येमध्ये परदेशी सरकारचा म्हणजेच भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, मात्र याचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही, मात्र यामुळे भारत आणि कॅनडा या देशांमधील तणाव वाढला आहे. कॅनडा सरकारच्या आरोपानंतर उभय देशांनी त्या-त्या देशाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले आहेत. कॅनडाच्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना भारतानेही, भारतीय नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, तसेच, जे भारतीय कॅनडाला जाणार आहेत, त्यांनीही काळजी घ्यावी, अशी अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे.
आतापर्यंत कॅनडाची भूमिका कायमच संदिग्ध राहिली आहे. पाकिस्तानप्रमाणे दहशतवादी तळ तिथे चालवले जात नसले तरी, दहशतवाद्यांना कॅनडाच्या भूमीवर कायमच अभय मिळत गेले आहे. शीख फॉर जस्टिस या खलिस्तान समर्थक संघटनेकडून कॅनडामध्ये वारंवार भारतविरोधी कारवाया केल्याचे समोर आले आहे. हिंदू मंदिरांची तसेच महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणे, मंदिरांच्या भिंतींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भारतविरोधी लिखाण करणे, भारतीय दूतावासाबाहेर आक्षेपार्ह घोषणा लिहिणे अशा प्रकारापासून भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा देखावा उभा करण्यापर्यंत या खलिस्तानवाद्यांची मजल गेली आहे, मात्र याबाबत कॅनडा सरकारने या प्रकारांना पायबंद घातलेला नाही.
विशेष म्हणजे, हे असले प्रकार आताचे नाहीत. १९८२ मध्ये जस्टिन ट्रूडो यांचे वडील आणि कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पियरे ट्रूडो यांना खलिस्तानी दहशतवादी तलविंदर सिंग परमार याला भारताच्या ताब्यात देण्याची विनंती फेटाळली होती. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही प्रत्यार्पणाची विनंती केली होती. विशेष म्हणजे, त्यानंतर दोन वर्षांनी भारतीय लष्कराने पंजाबमधील अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात लपलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात ऑपरेशन ब्लू स्टार राबविले होते. त्याच वर्षी दोन शीख सुरक्षा रक्षकांनी गोळ्या झाडून इंदिरा गांधी यांची हत्या केली होती. याच तलविंदर सिंगने १९८५ मध्ये एअर इंडियाचे कनिष्क विमान टाईमबॉम्बने उडवले होते. या स्फोटात विमानातील सर्व ३२९ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यात २६८ कॅनेडी नागरिकांचा समावेश होता, पण तरीही कॅनडा सरकारने यातून धडा घेतला नाही. त्यामुळेच खलिस्तान समर्थकांचे हा देश आश्रयस्थान ठरला.
डॉ. वीरसिंग भट्टी यांनी मार्च १९४० मध्ये पहिल्यांदा स्वतंत्र खलिस्तानची संकल्पना मांडली. त्यावेळी मुस्लीम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यातून हा विचार पुढे आला. भारताविरुद्ध पुकारलेल्या छुप्या युद्धाचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानने खलिस्तान चळवळीला आधी खूप हवा दिली होती, पण आता पाकिस्तानचीच आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने खलिस्तानी सर्थकांनी कॅनडामध्येच आश्रय घेतला आहे.
ऑपरेशन ब्लू स्टार आणि १९८६ मध्ये ऑपरेशन ब्लॅक थंडर राबवून ही खलिस्तानी चळवळ आटोक्यात आणली होती. आता या चळवळीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. कॅनडाबरोबरच ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन व अन्य देशांत खलिस्तानवाद्यांचे भारतविरोधी आंदोलने केली जात आहेत. झेंडे फडकावणे आणि भारतविरोधी घोषणा देणे असे या खलिस्तान समर्थकांचे आंदोलन असायचे, पण विदेशातील भारतीय आस्थापनांवर हल्ले करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. तथापि, बहुसंख्य शीख समुदायाचा या संकल्पनेला पाठिंबा नाही.
खलिस्तानी चळवळ असो किंवा या चळवळीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणारे असो भारताने त्यांच्या विरोधात कायमच कठोर भूमिका घेतली आहे. आताही भारताने ठाम भूमिका घेत, कॅनडाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. वस्तुत:, २०१३-१४ मध्ये सक्रिय झालेल्या हरदीपसिंग निज्जरला भारताने २०२० मध्ये दहशतवादी म्हणून जाहीर केले, तर पंजाब पोलिसांनी गेल्यावर्षी त्याचे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती कॅनडा सरकारला केली होती, पण १८ जून रोजी सरे येथील गुरु नानक सिंग गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये हरदीप याच्यावर दोन व्यक्तींनी गोळ्या झाडल्या. आता जवळपास 3 महिन्यांनी कॅनडा सरकारने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामागचे नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवी दिल्लीत झालेल्या जी-२० परिषदेला पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केल्याचा दावाही करण्यात आला. मग या परिषदेच्या आधी किंवा भारतात आल्यानंतर हा मुद्दा उपस्थित का करण्यात आला नाही? मायदेशी परतल्यानंतर लगेचच हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण काय? हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. एकूणच कॅनडाची भूमिका अशा गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी प्रवृत्तींच्या बाबतीत संदिग्धच राहिली आहे. हत्या, मानवी तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी यासह अनेक बेकायदेशीर कृत्यांची कॅनडाने पाठराखण करणे, यात नवीन नाही, असे सांगत भारतानेदेखील हेच अधोरेखित केले आहे.
