२०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून तब्बल २८ पक्ष एकत्र आले आहेत. या आघाडीला मूर्त स्वरुप यावे यासाठी सर्वांत अगोदर २३ जून रोजी पाटण्यात पहिली बैठक पार पडली होती. त्यानंतर १७ आणि १८ जुलै रोजी बंगळुरू येथे दुसरी बैठक झाली होती. आता तिसरी बैठक ही मुंबईतील ग्रॅण्ड हयात हॉटेलमध्ये सुरू आहे. येथील सरबराईवर प्रचंड खर्च केला जात आहे. मुंबईतील बैठकीबाबत दिवसभर चर्वितचर्वण झाले, पण त्यातून काय साध्य झाले, असा प्रश्नही काहींना पडला आहे. वास्तविक, विविध विचारसरणींचे २८ पक्ष एकत्र आणणे ही बाब सोपी नाही.
या पक्षांची मोट बांधून ठेवण्यातच मोठा काळ जाणार आहे. त्यामुळे एका बैठकीत एका निर्णयावर सर्व पक्षांनी पोहोचणे अवघड बाब आहेे. या बैठकीपूर्वी चर्चा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची होती, परंतु इतका मोठा निर्णय असा एकाएकी होणार नाही. एखाद्या पक्षाला उमेदवारी जाहीर करायची असली तरी त्यासाठी मोठा काथ्याकूट होतो. येथे तर तब्बल २८ पक्षांच्या नेत्यांचा विचार करायचा आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधानपदापेक्षा इंडिया आघाडीचा समन्वयक कोण होतो हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. या पदावरूनही या पक्षांमध्ये बराच खल सुरू आहे. जरी राहुल गांधी ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर देशभर चर्चेचं केंद्र बनले असले तरीही आघाडीची एकजूट म्हणून त्यांचा चेहरा अगोदरच पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून प्रोजेक्ट होणार नाही.
काँग्रेसने अगोदरच ही लढाई मोदी विरुद्ध इंडिया अशी असेल हे म्हटले आहे. पंतप्रधानपदाच्या चेहर्‍याचा प्रश्न जेव्हा बैठकीपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वारंवार विचारला गेला, तेव्हा उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, तुम्ही आमच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला का विचारत नाही की त्यांच्याकडे पर्याय काय आहे? गेली ९ वर्षे एकच चेहरा आहे. आमच्याकडे मात्र अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, पण तरीही यूपीए वा एनडीएसारखं एक अध्यक्षपद अथवा समन्वयकपद असावे असे ठरले आहे. या पदावर कोण हाही संवेदनशील मुद्दा आहे. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची त्यासाठी इच्छा आहे. नितीश कुमार त्यासाठी आग्रही होते हे आजवरच्या हालचालींवरून दिसून आले आहे. बंगळुरुच्या बैठकीतही ते त्यांना न दिलं गेल्यानं ते नाराज झाले अशा बातम्या आल्या, पण आता स्वत: नितीश यांनी त्यांना कोणत्याही पदाची अपेक्षा नसल्याचे म्हटले आहे.
नितीश कुमार यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणूनदेखील पाहिले गेले. त्यांची राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात तशी पराभवाने झाली, मात्र त्यानंतर केंद्रीय मंत्री आणि नंतर बिहारचे मुख्यमंत्री असा त्यांचा आजवरचा प्रवास राहिला आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षासोबत जाण्याच्या वृत्तीमुळेच त्यांनी हळूहळू राजकीय विश्वासार्हता गमावल्याचे दिसत आहे. परिणामी गेली १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर आता या निवडणुकीत त्यांचा जनता दल (युनायटेड) अर्थात जेडीयू हा पक्ष थेट तिसर्‍या स्थानावर फेकला गेला. भविष्यात नितीश कुमार यांची लोकप्रियता अशीच घटल्यास त्यांचा पक्ष फुटण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीतून नितीश कुमारांकडे पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळणे अवघड बाब दिसते, पण समन्वयकपदासाठी नितीश कुमार यांचा विचार होऊ शकतो.
बिहारसारखे एक मोठे राज्य त्यांच्याकडे आहे. शिवाय, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या आघाडीसाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याच गळ्यात संयोजकपदाची माळ पडू शकते. त्याशिवाय शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची नावंही चर्चेत पहिल्यापासून आहेत, पण आता सध्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचं नाव सगळ्यात आघाडीवर आहे. ते ज्येष्ठ आहेत, अनुभवी आहेत आणि सुरुवातीला नितीश कुमारांच्या मदतीने त्यांनीच इतरांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले होते. शिवाय काँग्रेस हा आघाडीत सर्वांत मोठा पक्ष आहे. अर्थात, अध्यक्षपद अथवा समन्वयकपद हे या आघाडीतला एक संवेदनशील मुद्दा असल्याने जर त्यावरून या बैठकीमध्ये वाद सुरू झाले, नाराजी वाढत चालली, तर ती या आघाडीसाठी धोक्याची घंटा असेल.
‘इंंडिया’च्या या बैठकीत सगळ्यांचे लक्ष विशेषत्वानं शरद पवारांकडे होते. त्यांच्या पक्षातली फूट आता कायम झाली आहे. अजित पवारांचं भाजपसोबत जाणे गेल्या बैठकीच्या तोंडावर घडले होते, पण आता महिनाभरात बर्‍याच गोष्टी घडल्या आहेत. शरद पवारांनी त्यांची भूमिका ही भाजपविरोधी आहे हे गेल्या महिनाभरात अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यांच्या सभाही झाल्या आहेत, पण तरीही मित्रपक्ष आणि एकंदरीतच राज्याच्या राजकारणात त्यांच्या पुढच्या रणनीतिविषयी शंका आहेत, हेही वास्तव आहे. असे जरी असले तरी शरद पवार यांचा राजकीय मुत्सद्दीपणा, अनुभव आणि सर्वांशी संपर्कात राहण्याची नीती बघता ते समन्वयकपदाचे प्रबळ दावेदार झाले आहेत. इंडिया आघाडीचा देशवासीयांना काय फायदा असाही प्रश्न विचारला जातो. या आघाडीमुळे सर्वात मोठा फायदा झाला असेल तर तो गॅस सिलिंडरच्या दरात २०० रुपयांनी झालेली घट. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे, पण हा निर्णय इंडिया आघाडीचा धसका घेतल्यामुळेच झाला आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.
