आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रणनीती आखण्यासाठी इंडिया आघाडीचे नेते मुंबईत एकवटले असताना केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी संसदेचे विशेष अधिवेशन जाहीर करून राजकीय आखाड्यात नवा धुरळा उठवून दिला आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करत संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची दिली. त्यानुसार 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे 5 दिवसांचे हे विशेष अधिवेशन असेल. त्यात 10 अध्यादेश आणण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे या 10 अध्यादेशांपैकी एक अध्यादेश हा एक देश, एक निवडणुकीचा असेल, या शक्यतेने जोर धरला आहे. तसे असल्यास चालू लोकसभा विसर्जित करून मोदी सरकार मुदतपूर्व निवडणुका घेऊ शकते. इंडिया आघाडीची ही तिसरी बैठक.
या आधी पहिली बैठक ही पाटण्यात तर दुसरी बैठक बंगळुरूत झाली होती. या दोन्हीही बैठका प्रामुख्याने परस्पविरोधी विचारधारा, प्रांतीय-भाषिक भेद, भिन्न राजकीय अजेंडे बाजूला ठेवून एकाच व्यासपीठावर येऊन स्थिरस्थावर होण्यात खर्ची पडल्या. पहिल्या-बैठकीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये दिल्ली सेवा विधेयकावरून झालेली खडाखडी आणि दुसर्‍या बैठकीआधी राष्ट्रवादीतील फुटीमुळे शरद पवारांवर रोखलेली संशयाची सुई यामुळे इंडिया आघाडीची पावले थोड्याफार साशंकपणेच पडत होती, मात्र मुंबईतील बैठकीने खर्‍या अर्थाने इंडिया आघाडीला वेग दिल्याचे म्हणावे लागेल.
या बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे होती, तर बैठकीचे यजमानपद शिवसेनेकडे होते. पाहुण्यांच्या आगतस्वागतापासून, रात्रीचे स्नेहभोजन आणि आगामी निवडणुकीसाठी अजेंडा ठरवणे या सर्वच कसोट्यांवर महाविकास आघाडीने यशस्वी आयोजन केले. यावेळच्या बैठकीत इंडियाकडून केंद्रीय समन्वय समितीची घोषणा करण्यात आली. ही समिती भाजपविरुद्ध लढण्यासाठी सामायिक अजेंड्यावर निर्णय घेण्याचे काम करेल.
मुंबईतील बैठकीला विशेष महत्व प्राप्त होण्यामागचे कारण म्हणजे या आधीच्या दोन्ही बैठका इंडिया आघाडीतील घटक पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात झाल्या होत्या, तर मुंबईतील बैठक ही भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या राज्यात झाली. यामुळे साहजिकच सर्व प्रसार माध्यमांचा रोख हा इंडिया आघाडीच्या बैठकीकडे होता. अगदी तयारीच्या कामांपासूनच या बैठकीची देशभर हवा होती. यामुळे विरोधकांच्या बैठकीला निष्प्रभ करण्याच्या हेतूने भाजपप्रणित महायुतीनेही 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी मुंबईतच बैठक घेऊन हवा आपल्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचा हा प्रयत्न तडीस गेल्याचे महायुतीतील एकाही नेत्याच्या देहबोलीवरून तरी दिसले नाही.
त्यामुळे निव्वळ भाषणांतून इंडिया आघाडीवर टीका करण्यापलीकडे महायुतीच्या बैठकीचे नेमके फलित काय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. गुरुवारी इंडिया आघाडीच्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी देशातील दोन प्रथितयश वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या वृत्ताच्या हवाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योजक गौतम अदानी यांच्यावर निशाणा साधला. अदानी उद्योग समूहाच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे 1 बिलियन डॉलर पैसा परदेशात गेला आणि तिथून तो पुन्हा अदानी उद्योग समूहाच्या हाती असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्यात आला.
हा पैसा नेमका कुणाचा आहे? सेबीने अदानी समूहातील कंपनीला क्लीन चिट दिल्यानंतर क्लीन चिट देणारे निवृत्त अधिकारी अदानी समूहाच्या वृत्त वाहिनीत संचालकपदावर कसे? अदानी समूहातील अनेक कंपन्या संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असताना अदानी समूहात चिनी नागरिकत्व असलेली व्यक्ती कशी, अदानी आणि पंतप्रधान मोदींचे संबंध काय, असे नेमके प्रश्न विचारून राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला कोंडीत पकडले आणि देशातील सार्‍या जनतेचे लक्षही या मुद्याकडे पुन्हा वेधून घेतले आहे.
आपल्याला कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी प्रश्न विचारायचे सोडणार नाही, हेच राहुल गांधींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. यामुळे राहुल गांधींवरील कारवाई आणि मणिपूर हिंसाचारापासून पडद्याआड गेलेला अदानी समूहातील गैरव्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. शिवाय याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीच्या वेळकाढूपणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणूकदेखील उंबरठ्यावर आली आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निडणुकांव्यतिरीक्त पुढील वर्षी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्येही निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे करत आहेत.
खरे तर लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असलेल्या मोदी सरकारला समान नागरी कायदा असो वा वन नेशन वन इलेक्शनचा कायदा असो, तो पारित करण्यास काहीही अडचण नाही, परंतु यापैकी कुठल्याही कायद्याचा मसुदा तयार नसताना केवळ देशातील जनतेत वातावरणनिर्मिती करायची आणि विरोधकांना गोंधळात ठेवून निवडणुकीची तयारी करू न देता खिंडीत गाठायचे अशीदेखील मोदी सरकारची योजना असू शकते. 12 महिने 24 तास इलेक्शन मोडमध्ये असलेल्या भाजपसाठी मनात येईल तेव्हा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे ही काही कठीण गोष्ट नाही, पण निवडणुकांचा बिगुल वाजवण्याची लगीनघाई त्यांना महागात पडू शकते.
