देशात सध्या जगातील सर्वात गहन प्रश्नावर मंथन सुरू आहे. त्याची तड लागली नाही, तर जग सर्वनाशाच्या दिशेने जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजधानी दिल्लीत येत्या शनिवारी आणि रविवारी आयोजित केलेल्या जी-२० शिखर परिषदेत या विषयावर अजिबात चर्चा होणार नाही, पण या परिषदेच्या निमित्ताने ती चर्चा सुरू झाली आहे. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी-२० मध्ये सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत येणार्‍या विदेशी पाहुण्यांना जेवणाचे निमंत्रण पाठवले आहे. या निमंत्रण पत्रिकेत ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ऐवजी ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. बस्स, एवढेच कारण झाले आणि या गहन प्रश्नावरील मंथन सुरू झाले.
गुवाहाटी येथे एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशाला इंडिया नव्हे, तर भारत म्हणावे, असे आवाहन केले होते. शतकानुशतके आपल्या देशाचे नाव भारत आहे, इंडिया नाही, असे ते म्हणाले होते. जेव्हा आपण ते म्हणू, ऐकू आणि लिहू, तेव्हा ते लोकांना कळेल. कोणाला ते समजले नाही, तर त्याची अजिबात काळजी करू नका. समोरच्याला समजून घ्यायचे असेल, तर तो स्वतःच समजून घेईल, अशी पुस्तीही सरसंघचालकांनी जोडली. तथापि, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही सरसंघचालकांच्या या कथनाचा अर्थ आपापल्या परीने समजून घेतला. सत्ताधारी भाजपप्रणित रालोआने जी-२०च्या निमंत्रण-पत्रिकेसह विविध कागदपत्रांमध्ये ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख केला आहे.
यातूनच विरोधकांनी मोदी सरकार आपल्याला घाबरले असल्याचा सूर लावला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांनी एकजूट दाखवली असून या एकजुटीचे नामकरण ‘इंडिया’ असे करण्यात आले आहे. याच ‘इंडिया’च्या दहशतीमुळे मोदी सरकारने ‘भारत’ नावाचा वापर करण्यास सुरुवात केली असल्याचा दावा विरोधकांचा आहे. एकूणच प्रख्यात इंग्लिश कवी-नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याने ‘नावात काय आहे’, हा विचारलेला प्रश्न किती निरर्थक आहे, हेच दाखवण्याचा खटाटोप सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सुरू आहे. देशातील नागरिकांसमोर अनेक प्रश्न उभे असताना, देशाला ‘इंडिया’ म्हणायचे की ‘भारत’, यावरून वाद सुरू आहे. देशाच्या अंतराळ संशोधकांनी चांद्रयान-३ मोहीम यशस्वी करून आता सूर्याचा अभ्यास सुरू केला असला तरी, आपल्या देशाचे नाव काय आहे, यावर चर्चा सुरू आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला तब्बल ७५ वर्षं झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांना पडलेला प्रश्न आहे आणि त्यांच्या दृष्टीने हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईचे चटके तीव्र होऊ लागले आहेत. डाळींचे भाव कडाडले आहेत. इतर वस्तूंचेही भाव वाढले आहेत. शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत अजून फारसा बदल झालेला नाही. त्यांचे प्रश्न सुटलेले नाही. त्यांच्या आत्महत्यांमध्ये घट झालेली नाही. कांदा तसेच टोमॅटो उत्पादकांचा प्रश्न अद्याप अधांतरी आहे. भाव नसल्याने कृषीमाल रस्त्यावर फेकला जात आहे. ही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून अशीच स्थिती आहे. ती बदलायला कोणाला वेळ नाही. भारताच्या दृष्टीने कायम चिंतेचा विषय राहिला आहे तो, बेरोजगारीचा. एकीकडे आपण अवकाश विज्ञानात मोठी भरारी घेत असताना बेरोजगारीच्या प्रश्नावर ‘जैसे थे’च आहोत, हे कटू सत्य आहे. वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालातून हेच अधोरेखित झाले आहे. भारतामध्ये बेरोजगारीचा दर ८ टक्के आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियनने गेल्या वर्षअखेरीला जारी केलेल्या अहवालातही बेरोजगारीचा दर एवढाच दाखविला आहे.
तरीही, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये भारत विरुद्ध इंडिया असा निरर्थक वाद सुरू आहे. विशेष म्हणजे, देशातील रोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षांत मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅण्डअप इंडिया या योजनांबरोबरच डिजिटल इंडिया आणि खेलो इंडियाचीही घोषणा केली होती. आता हेच ‘इंडिया’ नाव झटकून टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून होत असल्याचे चित्र आहे. इंडिया विरुद्ध भारत वादात आपण वरचढ ठरल्याची भावना विरोधकांची आहे. पण याच्या पलीकडेदेखील आपली जबाबदारी आहे, याचे भान त्यांना आहे का? देशांतील अनेक भागात पावसाने ओढ दिली आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. ऑगस्ट २०२३ हे मान्सून वर्ष १९०१ नंतरचा सर्वात कोरडा ऑगस्ट महिना म्हणून नोंदवला गेला आहे.
मध्य महाराष्ट्रात सरासरीच्या २२ टक्के, तर मराठवाड्यात सरासरीच्या १९ टक्के पावसाची तूट दिसत आहे, पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांपैकी एक-दोन अपवाद सोडले, तर त्यावर कोणी बोलताना दिसत नाही. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतदेखील सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प, आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज आणि केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट असे निर्णय घेण्यात आले, पण पाणीटंचाई तसेच गुरांच्या चार्‍या-पाण्यासंदर्भात कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही. एकूणच, भारताची राष्ट्रीय प्रतिज्ञा ही भारतीय प्रजासत्ताकाशी निष्ठेची शपथ असते. त्यातील ‘माझा देश आणि माझे देशबांधव यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझे सौख्य सामावले आहे,’ या ओळी राजकारण्यांच्या दृष्टीने केवळ वाचण्यासाठीच आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
