लोकसभा निवडणुकीचे फड शहरांमध्ये अधिक रंगत असले तरीही त्याचा निकाल हा ग्रामीण भागावरच अवलंबून असतो. विशेषत: शेतीशी संबंधित मुद्यांभोवती निवडणूक गाजत असते. यंदाही शेतकरीवर्ग हा अपवाद ठरणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीत शेतकर्‍यांच्या समस्यांविषयी लोकांना भावनिक बनवून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मुद्दे मांडले जातात. त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले जाते.
निवडणूक झाल्यानंतर ‘पहिले पाढे पंचावन्न!’ कृषी कायदे असो की दिल्लीत चिरडलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन, हे मुद्दे यंदा गाजणार म्हणजे गाजणार. शिवाय पिकाला हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकर्‍यांचा होणारा आक्रोश, पीक विम्याकडे होणारे दुर्लक्ष, नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी होणारा विलंब, शेतकर्‍यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या या सर्वच मुद्यांचा जाब शेतकर्‍यांकडून आता विचारला जाईल. आज गावाखेड्यात फेरफटका मारला तर उमेदवारांसह त्यांचे समर्थक शेतकर्‍यांच्या भेटीगाठी घेताना दिसतात. यापूर्वी कधीही शेतकर्‍यांच्या बांधावर न दिसलेले नेते शेतकर्‍यांसमवेत शेतात बसून न्याहारी करताना दिसतात.
कुणी सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात आगपाखड करीत आहे, तर कुणी सरकारच्या धोरणाचे गुणगाण गात आहे. यातील बहुतांश शेतकर्‍यांच्या शेतात काही महिन्यांपूर्वीच अवकाळी पावसासह गारपीट झाली होती, मात्र त्यावेळी ही आजी-माजी खासदार मंडळी तिकडे फिरकलीही नव्हती. आज त्याच शेतीशी संबंधित हमीभाव, नुकसानभरपाई, पीक कर्ज, व्याजमाफी आदी मुद्यांवर प्रचाराचे रणांगण गाजविण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांच्याकडून सुरू आहे. आज कोणत्याही शेतमालाला चांगला भाव मिळत नाही.
दोनच महिन्यांपूर्वी कांद्याचे चांगले पीक आले. कांद्याला जेव्हा चांगला भाव आला तेव्हा सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. सरकारच्या या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. आता मात्र सरकारच्याच पक्षातील उमेदवार कांदा उत्पादकांची समजूत काढताना दिसत आहेत. निर्यातबंदी उठावी म्हणून आपण कसे वैयक्तिक प्रयत्न केले, सरकारकडे कसा पत्रव्यवहार केला याचे दाखले देत आहेत, मात्र संबंधित उमेदवार ज्या पक्षातून उभे आहेत त्याच पक्षाच्या सरकारने निर्यातबंदीसारखा अघोरी निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले यावर मात्र ते बोलायलाही तयार नाहीत.
निवडणुकीच्या काळातच वाढलेले पाणीटंचाईचे संकट, त्यातच विजेचे अतिरिक्त भारनियमन यामुळे शेतकरीवर्ग हतबल झाला आहे. गत अनुभव लक्षात घेता पुढील महिन्यात शेतकर्‍यांना नैसर्गिक वातावरणामुळे निर्माण होणार्‍या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया, प्रचारात मग्न असलेले उमेदवार तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील राजकीय नेते येऊ पाहणार्‍या संकटातून आपली सुटका करतील का, आपल्याला आधार देतील का, असा यक्षप्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.
खरंतर शेतमालाला मिळत असलेल्या कवडीमोल बाजारभावाने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून कर्जाच्या खाईत ढकलला जात आहे. मोठ्या अपेक्षेने कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी काबाडकष्ट करून प्रतिकूल वातारणातही पिकाचे योग्य व्यवस्थापन करून यशस्वी उत्पादन शेतकर्‍यांनी घेतले. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकर्‍यांच्या मालाला अपेक्षित दर मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या अनेक पिकांचा उत्पादन खर्चही न निघाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
त्यातच मार्चपासूनच शेतकर्‍यांना कडक उन्हाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. आता एप्रिल महिन्यात अवकाळी पावसाची शक्यता निर्माण होत आहे. त्यामुळे हाताशी आलेल्या पिकांचे नुकसान होण्याची भीती शेतकर्‍यांना आहे. अगोदरच्या थकीत कर्जाच्या बोजात अडकलेल्या शेतकर्‍यांची बँका, सोसायट्या, खासगी सावकार यांच्या तगाद्याने डोकेदुखी वाढली आहे. एप्रिलमधील कडक उन्हाच्या झळांनी पिकाच्या पाण्याची समस्या अधिकच वाढली आहे. कडक उन्हाचा चटका अधिकच वाढल्याने पिकांना पाणी दिल्यानंतर दोन दिवसांनंतर पुन्हा पाणी गरजेचे बनले आहे.
शेतामधील पालेभाज्या, फळभाज्या तसेच इतर पिकाला सध्याच्या कडक उन्हाचा चटका अधिकच बसत आहे. कडक उन्हाचा पारा अधिकच वाढल्याने पिकांची तहान भागवणे अवघड होऊ लागले आहे. त्यातच कडक उन्हाच्या चटक्यामुळे विजेच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. अधिक तापमानामुळे ट्रान्सफार्मर खराब होतात. त्यानंतर दुसरा ट्रान्सफार्मर येईपर्यंत पिके जगवायची कशी या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. त्यात अतिरिक्त भारनियमनाची भर पडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
विहिरी, कूपनलिकांची पाणी पातळी खालावली आहे. नद्यांवरील बंधार्‍यांमध्ये पाणी कमी झाले आहे. त्यामुळे पुढील काळात जनावरांच्या हिरव्या चार्‍याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. वाळलेला चारा उपलब्ध नसल्याने पशुधन वाचवायचे कसे, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कडक उन्हाळा पुढे असताना त्याची चाहूल तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. शेतकर्‍यांच्या सध्याच्या या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होणार आहे.
पिकांचे नियोजन व भांडवल गुंतवणूक, हवामान बदलाचा अंदाज पाहता शेतकर्‍यांना पुढील काही महिने नैसर्गिक वातावरणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात शेतकर्‍यांच्या समस्याही तीव्र होत असल्याने राजकीय नेते, उमेदवार यांना कडक उन्हाळ्यात शेतकर्‍यांना सामोरे जाताना घाम फुटणार हे निश्चित. त्यातच शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून ओळख असलेले नेतेही काही वर्षांपासून केवळ पोकळ गप्पाच मारत आहेत. त्यांच्यावर शेतकरीवर्गाचा रोष आहे. त्या रोषाच्या झळा मतदान यंत्रांमधून उमटतील हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
