राजानं मारलं तर अन् पावसानं झोडपलं तर सांगायचं कुणाला, अशी अवस्था सध्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याची झाली आहे. जूनमध्ये दडी मारलेल्या पावसाने जुलै महिन्यात बहुतांश भागाला इंगा दाखविला. दरवर्षी जुलैमध्ये कोकण पट्ट्याला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडणार्‍या पावसाने यावेळी विदर्भाला लक्ष्य केले की काय असे वाटावे इतपत तेथील परिस्थिती आहे. राज्यात जवळपास ९ लाखाहून अधिक हेक्टरवरील शेती नुकसानीच्या गर्तेत सापडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीचा नेमका आकडा समोर येईल. नुकसानग्रस्त सर्वाधिक क्षेत्र विदर्भातील आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह्यात १ लाख ३१ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. नागपूर, भंडारा, हिंगोली, गडचिरोली, बुलढाणा, अकोला या विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांतील शेतीही मोठ्या प्रमाणात पाण्याखाली जाऊन पिके बरबाद झाली आहेत. नाशिक, पुणे येथील शेतीचे नुकसानसुद्धा लक्षणीय आहे. कोकणात रायगड, ठाणे जिल्ह्यात २०० हेक्टरच्या आसपास शेती पाण्यात गेली. शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला आहे.
कधी सुका दुष्काळ, तर कधी ओला दुष्काळ असे दुष्टचक्र सुरू असते. शेतीचे झालेले नुकसान पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाकडे केली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणी तोडाफोडीच्या आणि जोडाजोडीच्या राजकारणात इतके गर्क आहेत की त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळेल की नाही ही शंका आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळ अधिकार्‍यांना आदेश देऊन मोकळे होईल आणि ‘भरीव’ नुकसान भरपाईची आकडेमोड सुरू होईल. मुळात नैसर्गिक आपत्तीनंतर देण्यात येणार्‍या मदतीच्या निकषात कोणतेही बदल झालेले नसल्याने हेक्टरी साडेसहा ते सात हजारापर्यंतच मदत मिळणार आहे. जनतेच्या पैशांतून स्वतःचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, इतर सुखसोयी मिळविण्यासाठी सदैव जागरूक असणारे आमदार, खासदार शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी फारसे तत्पर नसतात हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे एकीकडे शेतकर्‍याला सन्मान दिला जातोय याचे गुलाबी चित्र उभे करायचे आणि प्रत्यक्षात त्याला वार्‍यावर सोडायचे, नुकसान झाल्यानंतर चेष्टा वाटावी इतकीच मदत द्यायची, हे वर्षोनुवर्षे चालले आहे. कष्ट उपसल्यानंतरही काही पदरात पडत नाही, डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढतोय म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय गंभीरपणे हाताळला जात नाही, असे समजण्यास भरपूर वाव आहे.
यंदाच्या पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसमोर पुढे काय, हा प्रश्न नक्की उभा राहणार आहे. शेतीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आले असले तरी बहुतांश शेतकरी पारंपरिक शेतीतच अडकलेला आहे. याला कारणेही आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान वापरण्यास पैसा उभा करणे ही शेतकर्‍यापुढील मुख्य अडचण आहे. यंदा कोकणात पारंपरिक बियाणे वापरण्याऐवजी प्रगत बियाणे वापरण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढल्याचे दिसत आहे. ही नक्की सुखावणारी बाब आहे. परंतु नुसते असे बियाणे वापरून उपयोगाचे नाही. पावसाने दगाफटका केला तर हे बियाणेसुद्धा कुचकामी ठरते. कोकणात अनेक भागात रासायनिक कारखानदारीने, तसेच उधाणाच्या भरतीने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. कोकणातील खारेपाटात तर हजारो हेक्टर शेती खार्‍या पाण्यामुळे नापीक झाली आहे. स्वाभाविक शेती विकून टाकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढलेला आहे. कारखानदारीमुळे कोकणातील हजारो एकर सुपीक जमिनी विकण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी शेती करण्यास धजावत नाही. उरलीसुरली शेती पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. कोकणात खार्‍या पाण्याने भातशेती नापीक झाल्या तसा धोका मुसळधार पावसाने विदर्भातील शेतीपुढे निर्माण केला आहे. शेतीचा सुपीकपणा निघून गेला तर तुटपुंज्या मदतीत शेतकर्‍यांनी शेतजमिनीचा पोत कसा सुधारावा, याचेही मार्गदर्शन आता शासनाच्या कृषी विभागाने करावे. आज ज्या हेक्टरी मदतीचा आकडा आहे त्यात शेतीच्या कामाची खर्च झालेली मजुरीही भरून निघणार नाही. म्हणजे शेतकर्‍याने पुन्हा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जावे हे ओघाने येते. आज शेतीची मजुरी इतकी वाढली आहे की शेतकरी आता आपापसात ठरवून एकमेकांच्या शेतातील नांगरणी, लावणीची कामे पार पाडत आहेत. अशावेळी पावसाने पाठ फिरवली किंवा तांडव केले तर त्याचे नुकसान ठरलेले आहे. त्यामुळे या शेतीचे करायचे काय, असा प्रश्न सहाजिकपणे शेतकर्‍यासमोर उभा राहतो.
शेतकरी बर्‍याचदा शेतीची कामे हवामानाच्या अंदाजावर अवलंबून राहून करत असतो. मात्र यात त्याला दगाफटका होतो. भारतीय हवामान शास्त्र प्रगत होत असले तरी अंदाज मोघमपणे सांगितला जातो. विदर्भात मुसळधार पावसाचा अंदाज सांगितला जातो तेव्हा वर्ध्यात मुसळधार तर वाशिममध्ये तुरळक किंवा मध्यम स्वरुपाचा पाऊस असतो. हाच प्रकार मराठवाडा, खांदेश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाबतीत घडतो. अनेक वर्षे हे चालले आहे. मोघम हवामान अंदाजामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असल्याने अंदाज वर्तविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी अनेकदा झाली आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. हवामान यंत्रणा जास्तीत जास्त सक्षम कशी करता येईल, याकडे पाहण्याऐवजी या यंत्रणेवरच टीका करण्यात धन्यता मानण्यात येत आहे. यंदाही पावसाचा वर्तविण्यात आलेला अंदाज काही ठिकाणांबाबत तितकासा खरा ठरला नाही. उदाहरणार्थ, कोकणात सर्वत्र एकसारखा पाऊस पडलेला नाही. स्थानिक पातळीवर कृषी सहाय्यकांना हवामान अंदाज वर्तविणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही जुनी आहे.
शेती हा विषय गंभीरपणे घेतला जाईल तेव्हाच खर्‍या अर्थाने हवामान अंदाज सांगण्याच्या पद्धतीत बदल होईल. महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. सिंचन प्रकल्प हे स्वाहाकाराचे साधन समजण्यात येऊ नये. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वाळवंटात पाऊस आणि थंड प्रदेशात भाजून काढणारा उन्हाळा असा अभूतपूर्व अनुभव येत आहे. पावसाचेही तसेच होणार आहे. पाऊस जर शेती धुवून काढणार असेल तर सिंचन प्रकल्प शेतकर्‍याला उपयोगी ठरतील. सिंचन प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी दुबार शेती केली जाते. तशी शेती पावसाचे प्रमाण वाढलेल्या ठिकाणी पाऊस थांबल्यानंतर किमान एकवेळ करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान टळेल. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान ही धनाढ्य शेतकर्‍यांची मक्तेदारी ठरू नये. सामान्य शेतकर्‍यापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहचेल याची काळजी कृषी खात्याने घेण्याची गरज आहे. पारंपरिक शेतीमुळे शेतकर्‍याचे होणारे नुकसानही टाळता येईल. सध्या शेतकरी अडचणीत असल्याने त्याला धीर देण्याबरोबर पुरेशी मदत देण्याची गरज आहे.
